स्थानीय तहमा पदपुर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई बाटो खुल्यो
स्थानीय तहका विभिन्न पदमा लोकसेवा आयोगले पदपुर्तिका लागि गरेको विज्ञापनमा परीक्षा लिन पाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशससँगै लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला भएको हो ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि रोक्नुपर्ने आदेश नदिएपछि परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला भएको हो ।
लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले यही जेठ २७ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी परीक्षाको विज्ञापन समावेशी भए वा नभएको विषयमा कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ ९३० बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको थियो ।
स्थानीयत तहका विभिन्न पदमा करीब ९० हजार विद्यार्थी परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् ।