संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सार्वजनिक– निजी साझेदारी : अर्थमन्त्री खतिवडा

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी अगाडि बढाउन लागिएको बताउनुभएको छ । बिहीबार संसदमा ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सबै स्रोत–साधन केन्द्रिकृत गरेर मात्रै समाजवाद आउन नसक्ने भएकाले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता, संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नपनि सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने स्पस्ट पार्नुभयो । संविधानमै सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका रहने स्पस्ट उल्लेख गरिएको उहाँको भनाई थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले ठूला आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउन लगानी बोर्डमार्फत् निर्णय गर्ने ध्येयका आधारमा विधेयक ल्याइएको पनि बताउनुभयो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु देव गुरुङ, भरतकुमार शाह, प्रेम सुवाल, जनार्दन शर्मा, उमाशंकर अरगरियालगायतले भाग लिनुभएको थियो ।

बैठकले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक’, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक’ र ‘आर्थिक कार्यबिधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक’माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

रेशम चौधरीलाई जन्मकैद अन्यायपूर्ण

यसैबीच, प्रतिनिधिसभा बैठकको बिहीबारको विशेष समयमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताउनुभयो । यस्तै, सांसद पुष्पा भुसालले वीरगन्जमा रहेको बीपी उद्यानको नाम परिवर्तन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।