जनप्रतिनिधिलाई गलत आक्षेप लगाइयो : वडाध्यक्ष नेपाली(विज्ञप्ति)

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ५ ले वडाको सिमानामार्ग बाँसटारी धारापानी बाटो निर्माण सम्बन्धमा समितिका नाममा जारी भएको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नं. ५ का अध्यक्ष धनबहादुर देपालीले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात बिकास र समृद्धिको यात्रामा नागरिक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सर्मपित रहेको दावी गर्नुभउको छ ।

सिमानामार्ग बाँसटारी धारापानी बाटो निर्माण समिति भंग भइसकेपछि विज्ञप्ति निकालेर जनप्रतिनिधिलाई आरोपित गरेकोप्रति पोखरा महानगरपालिका वडा नं ५ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वडा नं ५ को “सिमाना मार्ग बाँसटारी–धारापानी बाटो निर्माण”योजना सञ्चालानार्थ युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन भई केही काम भएको तर सो समितिका अध्यक्षलाई स्थानीय सरोकार र चासोका बिषयमा भएका कमजोरी तथा लापरर्वाही सम्बन्धमा वडाबाट पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको तर त्यसलाई बेवास्ता गरेकाले समिति नै भंग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

खतिवडा स्वयमले सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरेको घर अख्तियारको जाँचबुझ पछि नापी कार्यालयले घर रहेको जग्गा दर्ता नभएको प्रमाणित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरपालिकाको घर भत्काउने १५ दिने र ७ दिने म्याद गुजारेपछि वडा अध्यक्षसँग मोवाइलमा “५ दिनको समय दिनुहोस म आफै भत्काउछु डोजर नलगाई दिनुहोस” भनी अनुनय गरेको समय भित्र पनि नभत्काएको, उल्टै महानगर र वडा कार्यालयलाई बिपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा २०७५।१०।११ मा मुद्धा दायर गरेको तथा आफ्ना गलत क्रियाकलापको ढाकछोप गर्न जनप्रतिनिधि र वडा कार्यालय बिरुद्ध नाराबाजी गर्दै आधारहीन आरोप लगाउँदै हिडेकाले मिति २०७५ माघ २९ गते मंगलबार बसेको बैठकले निज खतिवडालाई सो पदमा रहन नसक्ने गरी मुक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कमिशन जस्तो आर्थिक बिषयसँग बेप्रसंग जोडी “वडा र जनप्रतिनिधिले बिकास रोके” जस्तो गम्भीर आरोप पुष्टी गर्न वडाध्यक्ष नेपालीले चुनौति समेत दिनुभभएको छ । सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउने, बनाउन उक्साउने, समितिको मर्यादा घटाउने, जननिर्वाचित संस्थालाई मिथ्यापूर्ण आरोप लगाउने कार्य सैह्य नहुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नैतिकता भए सार्वजनिक जग्गामा बनेको घर भत्काएर इमान्दारिता देखाउन पनि विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको छ । स्थानीय उपभोक्ताको कम भन्दा कम आर्थिक सहभागितामा महानगर र प्रदेश सरकारको सहयोग लिई सो योजना तत्काल पूरा गर्ने प्रतिबद्धता विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।