प्रदेश र संघ सरकारवीचकाे विवाद अदालतमा पुग्याे
केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारवीचकाे मतभेद बेला बेलामा अभिव्यक्त भइरहेकै छन् । प्रदेश सरकार हाँक्ने मन्त्री तथा पदाधिकारीले संघले असहयाेग गरेकाे र अधिकार केन्द्रमै राख्न चाहेकाे बताउँने गरेका छन् ।
यसैवीच प्रदेश र संघवीचकाे विवाद अदालतमै पुगेकाे छ । यसअघि भाषणमा सीमित रहेकाे विवाद अदालतमा पुगेकाे हाे ।
केन्द्र सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हाे ।
प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारले टिसिएनमा गाभेर कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
संविधानले नै प्रदेश मातहत रह्ने वनमाथि प्रदेश सरकारको अधिकार रह्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि संघ सरकारले जबरजस्ती क्षेत्राधिकार मिचेर सागरनाथ वन परियोजनालाई कम्पनीमा परिणत गर्न खाेजेकाे प्रदेश सरकारकाे जिकीर छ ।
संघले कम्पनी खडा गरेर गरेर आफ्नो मातहत ल्याउने दुश्प्रयास गरेकोले सर्वोच्च अदालत जानु परेको प्रदेश नं. २ का उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश रायले जानकारी दिनुभयाे ।
उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट बेचन कुमार महतोले बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराउनुभएकाे काे ।
मुद्दामाथि शुक्रबार बहस समेत हुने भएको छ । प्रदेशको तर्फबाट प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्नेछन् ।
१८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सागरनाथ वन परियोजना सर्लाही, महोत्तर र रौतहट जिल्लामा फैलिएको छ ।
संघ र प्रदेशवीच विवाद भएपनि अदालतमै मुद्दा पुगेकाे याे पहिलाे घटना हाे ।