कास्की जिल्ला समन्वय समितिको छैटौ जिल्ला सभा सम्पन्न
कास्की जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला सभाले विकास आयोजना तथा अन्य निर्माण कार्यमा सहजीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहयाेग पुर्याउने लगायतका निर्णय गरेकाे छ ।
नेपाल सरकार ,प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट भैरहेका विकास आयोजनाहरु तथा अन्य निर्माण कार्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तकारी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य तोकिएको समय भित्रै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग ,समन्वय र सहजीकरण गर्ने र गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
सभाले गरेका निर्णयहरूः
निर्णय नं १. नेपाल सरकार ,प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहबाट भैरहेका विकास आयोजनाहरु तथा अन्य निर्माण कार्य
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तकारी Game Changer आयोजनाहरुको निर्माण कार्य तोकिएको समय भित्रै सम्पन्न
गर्न आवश्यक सहयोग ,समन्वय र सहजीकरण गर्ने र गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं २. विपद् बाट उत्पन्न हुन सक्ने जनधनको क्षतीलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी, खोज तथा उद्दार,
राहत व्यवस्थापन र पुन निर्माणको कार्यमा सम्बन्धीत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक समन्वय, सहयोग र
सहजीकरण गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं ३. जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष संचालन निर्देशिका २०७५ आ.ब.०७८/०७९ मा समेत
कार्यान्वयन गरी निरन्तरता दिने निर्णय गरियो जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्मको
आय वापत जिल्ला विकास कोषमा जम्मा भएको मौज्दात कोषमा रहेको रकमबाट स्थानिय पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत
सम्भार गर्ने जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष संचालन निर्देशिका २०७५ को अधिनमा रही स्थानिय तहबाट
कार्यक्रम लिई कार्यक्रमको छनौट, बजेट बाँडफाँड भै स्थानीय तहसँग सम्झौता भै दायित्व सिर्जना भएका कार्यक्रमको
निरन्तरता र थप कार्यक्रम छनौट गर्न आवश्यक कारबाही जिल्ला समन्वय समितिलाई काम कारवाही अगाडी बढाउन
अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं. ४. जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान, ऐन, कानुन र निर्देशिका बमोजिम प्राप्त अधिकारको परिधीभित्र रही
विकास निर्माणका योजना, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, साझेदारीका योजना, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र
स्थानीय तहबाट संचालित विकासका आयोजना/योजना/कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन र मुल्याङ्कन कार्यलाई
निरन्तरता दिने । यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्तीको
आवश्यकतानुसार सेवा लिई स्वीकृत अनुगमन टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ५. जिल्लाभित्र संचालित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी
रुपमा अनुगमन गर्ने, वार्षिक समीक्षा गर्ने, DPAC Meeting गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ट मुल्याङ्कनका आधारमा अगाडी
बढाइने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको
Capacity Building का कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाइने र स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम LED लाई समन्वयात्मक
ढंगले अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्ने ।
निर्णय नं. ७. ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ४(९) बमोजिम
उत्खनन र संकलन कार्य गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्त, ठेक्का, सर्त अनुगमन समितिले दिएका निर्देशनहरु समेतको पालना स्थानीय तहहरुले गर्ने र दफा ९(१४) बमोजिम जिल्ला अनुगमन समितिलाई
अनुगमन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्च सम्बन्धीत स्थानीय तहले नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको विक्री
वितरणबाट उठेको विक्री वा शुल्क वापतको रकमको १% रकम शिघ्र जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउने ।
विगत वर्षका जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउनु पर्ने स्थानीय तहबाट बाँकी रहेको रकम समेत यथाशिघ्र स्थानीय
तहले उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ८. राष्ट्रियस्तरका विकासका प्राथमिकताहरु, स्थानीय आवश्यकता, जिल्लाभित्रका सम्भावना र
चूनौतीहरुलाई मध्येनजर राख्दै जिल्लाभित्रका पालिकाहरु र जिल्लास्थित सबै सङ्घ/प्रदेशका कार्यालयहरुको समेत
सहभागितमा एकिकृत जिल्ला विकास रणनीति (IDS) तयार गर्ने, त्यस्तो रणनीतिलाई जिल्ला सभाबाट शैद्धान्तिक
स्वीकृती दिने ।
निर्णय नं. ९. सन्तुलित विकासको लागि गाउँ र सहरकोबिच अन्तरसम्बन्ध Rural Urban Linkage स्थानीय तहहरुबिचको
सहकार्य र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशको प्राविधिक सहजीकरणमा अध्ययन अनुसन्धान अगाडी
बढाउने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं.१०. विकास योजनाहरु र अन्य समसामयिक विषयहरुमा सहजीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको
अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित विषयका विषयगत प्रमुख, नागरिका
समाज, गै.स.स., निजी क्षेत्र, पत्रकारलगायतको एक समिति गठन गरी आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग, समन्वय,
अनुगमन र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ११. जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक पर्ने कानून प्रदेश सरकारले बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भए
बमोजिम हालसम्म कतिपय विषयमा कानून नबनेकोले जिल्ला समन्वय समितिका काम कारवाहीहरु प्रभावित
भइरहेको हुँदा समयमै आवश्यक कानून निर्माण गरिदिनुहुन कम्तीमा तत्काल निम्न ऐन कानुन निर्माण गरी दिनुहुन
गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
- गाउँपालिका र नगरपालिका विच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक ऐन
- विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सो को अनुगमनको लागि ऐन,
- गैर सरकारी संस्थाहरुबाट संचालित विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रमको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने सम्वन्धी
ऐन, - स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह सभा संचालन सम्बन्धी ऐनको
आवश्यकतानुसार संसोधन र परिमार्जन गर्ने ।
निर्णय नं. १२. एक स्थानीय तहहरुले गरेका अनुकरणीय कामहरु अर्को स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषण समेत हुने हुँदा
उपलब्धीमूलक कामहरुको सार्वजनिक गर्ने । स्थानीय तहले आफ्नो नीति कार्यक्रम र नवप्रवर्तन रुपमा गरेका काम
कारवाहीको सूचकाङ्कको आधारमामूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट स्थानीय तहलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. १३. राष्ट्रिय जनजणना 2078 ले जनजणनाको अन्तिम नतिजा विश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको सन्दर्भमा
स्थानीय तहहरुको सहयोगमा मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) एवम् गरिबी नक्साङ्कन समेटेर जिल्लागत प्रोफाइल
तयार गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. १४. जिल्ला समन्वय समितिको अन्य स्रोतबाट प्राप्त आन्तरिक आम्दानीको रकम आ.व. 075/076 देखि
मौज्दात कोषमा रहेकोले उक्त रकम समानुपातिक विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग पुर्याउन विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन, सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरु गर्ने ।समन्वय समितिका बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम खर्च गर्ने
अख्तियारीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. १५.. साविक जिल्ला विकास समितिले ढुंगा, वालुवा ढुवानीको ठेक्का सम्झौता गरिएका ठेकेदारहरुले अझैपनि
ठेक्का वापतको राजश्व रकम र सो को वक्यौता रकम नबुझाएको अवस्था रही रहेकोमा त्यस्ता ठेकेदारहरुले बक्यौता
रकम बुझाउन आएमा रेकर्ड हेरी साविक जिल्ला विकास समितिले रकम बुझाउन आउन ताकेता गरेको अन्तिम पत्रको
मितिमा उल्लेखित रकमबाट सरकारी व्याज रकम कायम गरी राजश्व वक्यौता रकमको साँवा व्याज असुली उपर गर्ने ।
यस्ता प्रकृतिका ठेकेदारहरुको राजश्व वक्यौता रकम के कती बाँकी रहेको छ? रेकर्ड हेरी खोजी गरी बुझाउन आउन
सम्बन्धितलाई पत्राचार गरी २०८० आषाढ मसान्तसम्म रकम बुझाउन आउनेलाई जरीवाना रकमको ५०% रकम छुट
दिने ।
निर्णय नं.१६. जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।
निर्णय नं १७. जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न कार्यालयमा सूचना प्रविधी
अधिकृत IT Officer, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन को लागि वन तथा वातावरण विज्ञ र कम्प्युटर अपरेटरको
दरवन्दी थप गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं १८. वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन IEE गर्ने अधिकार कानुन द्धारा नै जिल्ला समन्वय समितिलाई दिन संघीय
सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं. १९. जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट पारित भै जिल्ला सभामा पेश भएका निम्न कार्यविधी सभामा पेश भै
स्वीकृत गरियो ।
- समन्वय कार्यविधी २०७९,
- नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन विक्री वितरण एवं निकासी र क्रसर संचालनको नियमन सम्बन्धी
कार्यविधी,2079 ।
निर्णय नं. 20मानसिक अस्पताल स्थापनाको लागी पहल गर्ने ।
कास्की जिल्लमा मात्र नभई गण्डकी प्रदेशभरी मानसिक रोगीको संख्या बढ्दै गएकोले समाजमा सामाजिक समस्याको रूपमा
मानसिक रोग रही आएको छ । यस रोगको निदान शुरूमै गर्न मानसिक रोगीहरूको पहिचान गरी उपचार गर्न गण्डकी प्रदेशको
राजधानी पोखरामा एक मानसिक अस्पतालको स्थापना गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं. 21 पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालनार्थ सहयोग पर्याउने ।
लैङ्गिक हिंसा, यातनाबाट पीडित पक्षहरूको उपचारको कानूनी पैरवी र आश्रय दिनको लागि कास्की जिल्लामा पोखरा-33 मा
प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका समेतको सहयोगमा निर्माणाधिन भवनलाई सेफ हाउस (safe house)/ पुनस्थापना केन्द्रको
रूपमा सञ्चालनको लागी स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी पहल गर्ने ।
निर्णय नं. 22संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापकिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहयोग पुर्याउने र
फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई सौन्दर्यकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहयोग र समन्वय गर्ने ।
निर्णय नं. 23 हवाई सम्पर्क जोड्न पहल गर्ने ।
कास्कीको सदरमुकाम पोखरामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपालका सातै प्रदेश र छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका
व्यापारिक र पर्यटकीय शहरसँग सिधै हवाई उडान सम्बन्ध कायम गरी पर्यटकलाई भित्र्याउन र व्यापारलाई विकेन्द्रीकरण गर्न
सहयोग पुर्याउने ।
निर्णय नं. २४. फेवा बाँधको पुनर्निर्माणमा पहल गर्ने ।
फेवातालको ड्यमासाइड पार्दीमा बनाइएको बाँध अत्यन्त जिर्ण र कमजोर भएको कारण जोखिम अवस्थामा रहेको र कुनै पनि बेला
बाँध भत्किन गई मानवीय र भौतिक क्षती हुनसक्ने जोखिम पक्ष देखिएकोले फेवा बाँधको पुनर्निमार्णको लागी सङ्घीय सरकार र
प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्ने ।
निर्णय नं. २५. सडक पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्न पहल गर्ने ।
त्रिवेणी-कोरला राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडि लोकमार्ग, पोखरा मुग्लिन राजमार्गको पश्चिम खण्ड, सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तार र
स्तरोन्नतीको क्रममा कास्की खण्डमा निर्माण कार्य समयमानै गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न पहल गर्ने ।
निर्णय नं. २६. विवाद समाधानार्थ पहल गर्ने ।
स्थानीय तहहरूमा देखिएका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग, पालिकाहरूको सिमा निर्धारण जस्ता विषयहरूमा पर्न सक्ने विवादलाई
भद्र सहमतिको आधारमा विवाद समाधानार्थ पहल गर्ने ।
निर्णय नं. २७. साझा अधिकारका सूचीलाई वृस्ततीकरण गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने
साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयलाई स्पष्ट रेखाङ्कन गरी तीनै तहको स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकी जिम्मेवारी कार्यक्षेत्र ऐनद्वारा
नै तोक्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं. २८. सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन सम्बन्धमा ।
नेपाल विकासन्मुख राष्ट्रबाट विकर्सित राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने क्रममा विकासका पूर्वाधारहरू समयमानै निर्माण गर्नको लागी योजना
छनौट, स्वीकृती, टेण्डर प्रक्रिया, निर्माण सम्पन्न समय तालिकाको निर्धारण गरी काम सम्पन्न गर्न गराउन र काम नगर्ने निर्माण
व्यावसायीको ठेक्का रद्द गर्न सक्ने कानूनी अधिकारसहित समय सापेक्ष अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न सङ्घीय
सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं. २९. उद्योग व्यवसायमा महिला सहभागीता बढाउने ।
जनसङ्ख्या 51% भन्दा बढी महिला रहेको अवस्थामा उद्योग तथा औद्योगिककरणमा महिलाको सहभागीता न्यून देखिएको सीप,
पुँजीमा सहयोग र प्रोत्साहन गरी महिला उद्यमीहरूलाई उद्योग क्षेत्रमा स्थापित गराउन पहल गर्ने ।
निर्णय नं. ३०. बालबालिकाको सहभागीता बढाउने ।
जिल्ला बालकल्याण, गाउँ तथा नगरका बाल क्लब समूह गठन गर्न लागाई आवश्य नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरी
बालबालिकाको हक, हित, संरक्षण र सम्बर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने बालक्लब गठनमा पुन सक्रियता देखाउन सामाजिक विकास
मन्त्रालय माफर्त पहल अगाडी बढाउने ।
निर्णय नं. ३१. भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई अपाङ्गता र जेष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन पहल गर्ने ।
सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकमैत्री नबनेको कारण राज्यका सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन परेको
व्यापक गुनासोलाई सम्बोधन गर्न निर्माणाधिन पूर्वाधारहरू अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन सङ्घ, प्रदेश सरकार र
स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं. ३२. पर्यटकीय पदमार्ग र ऐतिहासिक पौराणिक सम्पदाको जगेर्ना गर्ने सम्बन्धमा ।
विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने क्रममा पर्यटकीय पदमार्ग र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको
संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाको माध्यमबाट पदमार्गहरूको संरक्षण गर्न सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई
अनुरोध गर्ने ।