एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदै, व्याख्यात्मक घाेषणाबारेकाे अन्याैलता कायमै
अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदैछ । अमेरिकाबाट एमसीसी मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड साेही प्रयाेजनका लागि नेपाल भ्रमणमा आउनुभएकाे छ ।
बुधबार आजदेखि कार्यान्वयनमा जाने एमसीसी अन्तर्गतका परियाेजनाहरू ५ वर्षभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ ।
परियोजना कार्यान्वयनको उद्घाटन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष एलफोर्डले गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेकाे छ । तर एमसीसी पारित गर्ने बेला नेपालकाे संसदले गरेकाे ब्याख्यात्मक टिप्पणीबारे भने अमेरिकाले स्वागत गरेपनि सम्झाैताकाे अंग हुने नहुनेबारे केही बाेलेकाे छैन ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए–नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए एमसीसीमार्फत रकम प्राप्त नहुने सर्त छ ।
एमसीसीबारे चरम विवादका बाबजुद शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस–माओवादी सरकारको पालामा २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन भएकाे थियाे ।
एमसीसीबारे अहिले पनि नेपालमा बामपन्थी वृत्तका दल तथा नेताहरूले विराेध गरिरहेका छन् । सत्तारूढ दलहरू समेतकाे सहभागी समाजवादी माेर्चाकाे एक घटक नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वकाे दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले त खुल्ला रूपमा नै अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नदिने बताएकाे छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदले गरेकाे व्याख्यात्मक घाेषणासँग अमेरिका सहमत हाे कि हाेइन भन्नेबारे साेध्ने टिप्पणी गरेपछि याे बिषय अझै अन्याेलमा रहेकाे बुझ्न सकिन्छ ।
यद्यपि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु अघिल्लो दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको उल्लेख गरेको छ ।