गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय : पोखरामा चक्रपथ निर्माणसँगै मोनोरेल चलाउने

गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा उपत्यकाभित्र चक्रपथ निर्माणसँगै मोनोरेल चलाउनेदेखि फेवाताल अतिक्रमण रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउने सम्मका निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पृथ्वी राजमार्ग चौडा गर्दा तनहुँको आँबुखैरेनीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सार्ने निर्णय गरेको प्रदेशका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश निजामति पुरस्कारसम्बन्धी कार्यविधि पास गर्नुका साथै फेवाताल अतिक्रमण रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै सरकारले पोखरा उपत्याकामा चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । यसका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

मन्त्री लम्साल संयोजक रहनेगरी मोनोरेल र चक्रपथ निर्माणको लागि गठन भएको समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरु रामजी बराल, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव रहने बताइएको छ ।

समितिका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य रहने बताईएको छ । केन्द्र सरकारसँग स्वीकृति माग पोखरा उपत्यकामा चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको चीनको पावर चाइना पावर स्पिन लाइन हार्डवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिन संघ सरकारसँग स्वीकृति माग गर्ने निर्णय बुधबारको बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशभित्र विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी काम गर्नका लागि स्विस नागरिक फेडी साडा लालाई मानार्थ परामर्श नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, पृथ्वीराजमार्गको मुग्लीन–पोखरा सडकखण्ड विस्तार गर्दा तनहुँको आँखुखैरनीस्थित इलाका प्रहरीको कार्यालय सार्नुपर्ने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ ।

अहिले भएको इप्रकालाई आँबुखैरेनीकै विद्युत प्राधिकरणको ३० रोपनीमध्ये ६ रोपनी जमिन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बुधबारको बैठकले गरेको छ । बैठकले प्रदेश निजामती पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधी समेत स्वीकृत गर्ने भएको छ ।