कश्मिरकाे बिषयमा भारतीय लाेकसभामा तनाव, कश्मिर केन्द्र मातहत ल्याइने
भारतले कश्मिरलाइ बिशेष राज्यकाे मान्यता दिने धारा ३५ ‘क’ लाइ खारेज गरेपछि भारतीय लाेकसभामा हंगमा भएकाे छ ।
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले मन्त्री परिषद् बैठकमा उक्त धारा खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएकाे थियाे । अब केन्द्र सरकारले नै जम्मु कश्मिरमा शासन सञ्चालन गर्नेछ ।
भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो।
यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनथे।
कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैनथ्यो।
कश्मीरको ‘पुनर्गठन‘
अमित शाहले राज्यसभामा बोल्दै जम्मू-कश्मीरको पुनर्गठन गरिएको बताउनुभएकाे छ ।
सरकारले भारत-प्रशासित साबिक जम्मू-कश्मीर राज्यलाई छुट्याउँदै दुई भागमा केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ।
अब जम्मू-कश्मीर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्रशासित प्रदेश भएका छन्।
संसदमा गृहमन्त्री शाहकाे संकल्प प्रस्तावमा छलफल भइरहँदा विपक्षी सांसदकाे नाराबाजी भइरहेकाे छ ।
पछिल्लाे समय जम्मु–कश्मीर डर र अनिश्चितताको भुमरीमा रुमल्लिएको छ । अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनाथ गरिएपछि मानिसहरू सडक र बजारमा भेला हुन छोडेका छन् । राज्य प्रशासनले धारा १४४ लगाएको छ ।