स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक अबदेखि लिन नपाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले लिंदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक भएकाे ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएपछि यस्ताे अवस्था आएको हाे ।
६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ मा सर्वाेच्चमा खारेजीका लागि दायर गर्नुभएकाे रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले पारिश्रमिक राेक्न आदेश दिएकाे हाे ।
प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाएर मासिक पारिश्रमिक र सुविधा दिदैं आएको थिए ।
उक्त ऐन असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो । संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वाेच्चकाे निष्कर्ष छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।
सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी कानुन बनाएका थिए ।
सर्वोच्चले आदेशसँगै शुक्रबारदेखि नै जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक राेकिने भएकाे छ ।
जनप्रतिनिधि जनताकाे सेवामा भन्दा पनि सेवा सुविधा लिनेतर्फ केन्द्रित भएकाे भन्दै आलाेचना हुने गरेकाे थियाे ।