विद्युत प्राधिकरणकाे डेडिकेटेड लाइन वितरणबारे छानविन हुँदै
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइन वितरणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले काँग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।
समितिमा अमनलाल मोदी, डा. सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव र पार्वतीकुमारी विशंखे सदस्य छन् ।
समिति बैठकमा यसअघि सांसद र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबारे भनाभन भएको थियो ।
घिसिङले अनियमितता भएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै ‘आफूमाथि प्रश्न उठाउने नेकपा सांसद अमनलाल मोदीलाई ‘माननीय भएँ भन्दैमा जथाभावी नबोल्न’ चेतावनी दिनुभएकाे थियाे ।
उपसमिति सदस्यसमेत रहेका सांसद मोदीले समितिले व्यवसायीलाई नियमविपरीत दिइएको डेडिकेटेड लाइनको रकम नउठ्नुको कारणबारे छानबिन गर्ने जानकारी दिनुभयाे ।
लोडसेडिङका बेला वितरण गरिएको डेडिकेटेड लाइनको १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महसुल नतिरेकाले अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएकाे थियाे ।
प्राधिकरणले यसअघि नै त्यसबारे छानबिन गर्न आन्तरिक समिति गठन गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने आफू आउनुभन्दा अगाडि नै वितरण गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठ्न बाँकी रहेको बताउँदै आउनुभएकाे छ ।
सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला सीमित उद्योगी व्यवसायीलाई सेटिङमा २० घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति गरिएको थियो ।
सोही बेलाकाे रकम अझैसम्म बक्यौता रहेको हो ।