माैद्रिक नीति सार्वजनिक, मर्जरका लागि प्राेत्साहन
बाणिज्य बैंकहरूलाइ मर्जरका लागि प्राेत्साहन सहित आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक भएको छ ।
आव २०५९/६० देखि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको केन्द्रिय बैंकले बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको जनाएकाे छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालका अनुसार बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमसँग सामन्जस्यता कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यसअघि एक करोड भन्दा बढी कर्जा कर्जा प्रवाह गर्दा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्नेमा यसलाई घटाएर ५० लाखमा झारिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सहुलियत सहमति बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । मर्जरमा गएर २०७७ असार मसान्त भित्र एकीकृत कारोबार गरेमा त्यस्ता बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २०७८ सम्ममा कर्जा प्रवाह गर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै शाखा सञ्चालन गर्न स्वीकृत लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भइ २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
साथै माैद्रिक नीतिमा १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशत सम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंकमा सुनचाँदी राख्दा ब्याज पाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटमा उल्लेख गरेको बैंकमा सुनचाँदी राख्दा ब्याज पाइने व्यवस्था गर्ने भएको छ । गर्भनर नेपालले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने पनि बताए । सरकारले सुनलाई निक्षेपको रुपमा राखेर बजारमा तरलता प्रवाह गर्न खोजेको हो ।