गण्डकी प्रदेशको बजेट वहुमतले पारित

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ –०७८ का लागि ल्याएको बजेट पारित भएको छ । असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । विहिबार वसेको प्रदेश सभाले वजेट पारित गरेको हो ।

बजेट माथी छलफल सकिएपछि मन्त्री गुरुङले ७ असारमा विनियोजन विधेयक संसदमा टेवल गर्नुभएको थियो । विनियोजन विधेयक संसदमा टेवल पछि मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन गरिएको बजेटमा छलफल सुरु भएको थियो । बिहीबार मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो  । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बजेट निर्णयार्थ पेस गर्नुभएकोमा बहुमतले बजेट पारित भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षदल काग्रेसले भने खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गरेको थियोे ।

काग्रेसका सांसद ओमकला गौतमले मुख्यमन्त्रीको कार्यलयमा रहेको विभिन्न संघसंस्थाको लागि भनेर छुट्टाएको रकम २ करोड ५० लाखमा २ करोड ४९ लाख ९९ हजार ७ सय ५० बनाएर कोरोना कोषमा राख्न माग गर्नुभयो । उहाँले २५० घटाउन गरेको संसोधन प्रस्ताव निर्णययार्थ पेश गर्दा बहुमतले खारेज भयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आ.व. ०७७–७८का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपयाँको बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ६२ करोड ७० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ८० लाख र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १९ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटले कोभिड–१९ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ६० करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम कोरोना परीक्षण, गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन, निर्माण र सञ्चालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सवै जिल्ला अस्पतालहरूमा शय्या थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापनामा खर्च गरिने बताइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि विशेष कार्यक्रम मार्फत् सञ्चालनको वातावरण बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । बेरोजगारलाइ रोजगारको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्री गुरूङले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल ३ अर्ब १६ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेटमा आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको छ ।