आरक्षण गरिब निमुखालाई दिन आवश्यकःसर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षणमा गरिब निमुखालाई समावेश गर्नुपर्ने ठहर गरेकाे छ ।

वर्ग वा जातकाे आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने सर्वाेच्चकाे ठहर छ ।

सम्पन्न भएपनि जातीयताको आधारले गर्दा आरक्षण उपभाेग गर्न पाउने हुँदा निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा पुग्ने हुँदा त्यस्ताे ब्यवस्था हटाउनुपर्ने राय समेत सर्वोच्चको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षणसम्बन्धी यस्टाे फैसला दिएको हो ।