एमसिसीबारे स्पष्ट पार्न भन्दै अर्थमन्त्रालयद्वाराअमेरिकी दुतावासमा पत्राचार
सरकारले अमेरिकासँग अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे स्पष्ट बनाउन भनेकाे छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एक पत्र पठाउँदै एमसिसीकाे सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ मागेकाे हाे । विभिन्न १५ वटा पश्नकाे अपेक्षा पत्रमा गरिएकाे छ ।
नेपालमा दलहरूवीचमा विवाद भएकाले लामाे समयदेखि एमसिसी सहयाेग परियाेजना सम्बन्धि विवादास्पद धारणा सिर्जना भएकाे छ भने संसदबाट पारित गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पारित हुन सकेकाे छैन ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा रहेका एमसिसीका प्रतिनिधिलाई शुक्रबार अर्थले पत्र पठाएकाे हाे ।
पत्रलाई अमेरिकी दुतावासले पनि सकारात्मक रूपमा लिएकाे छ । एमसिसी परियाेजना कार्यान्वयनमा लैजान यसले सकारात्मक सहयाेग हुने अपेक्षाा अमेरिकी दुतावासकाे छ ।
पहिलेदेखि नै एमसिसीकाे पक्षमा रहेकाे नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वमा सरकार भएकाले संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भए पनि अनुमोदन गर्ने तयारी छ। तर एमसिसीका बारेमा माधव नेपाल नेतृत्वकाे नेकपा एकीकृत समाजवादी, प्रचण्ड नेतृत्वकाे माओवादी केन्द्रले असहमति प्रकट गर्दै परिमार्जन गरे मात्र एमसिसी लागू गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार अर्को साता नेपाल आउँने र एमसिसी अनुमाेदनका लागि छलफल गर्ने बताइएकाे छ ।