११ बुँदे माग राख्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितले दिए आन्दाेलनकाे चेतावनी
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितहरूले आन्दाेलनकाे चेतावनी दिएका छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले विभिन्न ११ बुँदे माग अगाडि सारेकाे छ । साथै समितिले माग १० दिनभित्र पूरा नभएमा आन्दाेलन गर्ने जनाएकाे छ ।
काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले १० दिनभित्र मागहरू सम्बाेधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयाे ।
मागमा आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका सम्पूर्ण भाैतिक तथा कृषि तथा बाेटबिरूवाकाे लगत संकलन, मुल्य निर्धारण गर्ने, भाैतिक संरचनामा ह्रासकट्टी गर्न नपाइने, बाँकी मुअाव्जा तत्काल वितरण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेकाे छ ।
समितिले अगाडि सारेकाे माग:
१. घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत संकलन गरियोस्, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गरियोस्। घर, गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगरियोस्।
२. मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस्।
३. घरबस्ती भएको जग्गा (घडेरी) वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिइयोस्।
४. दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरियोस्।
५. सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिइयोस्।
६. जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरियोस्।
७. मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुवान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गरियोस्।
८. मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिइयोस्।
९. पुनर्वास, पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरियोस्। डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्बास गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरियोस्।
१०. डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाइयोस्।
११. बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले जनताले पाएको मुआब्जामा अनियमित रुपले पुँजीगत लाभकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरीत जनताको पैसा कटाई वितरण गरेको हुँदा सो फिर्ता गरियोस्।