संवैधानिक अध्यादेश सम्बन्धि रिटमा सुनुवाइ यथाशीघ्र गर्न माग
कानुन अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश सम्बन्धि रिटकाे सुनुवाइ छिटाे गर्न अनुराेध सहित पत्र पठाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट परेपनि त्यसकाे सुनुवाइ भएकाे छैन् ।
कानुन बिषय अध्ययनरत समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले पत्र पठाएर यथाशीघ्र सुनुवाइ प्रराम्भ गर्न माग गरेका हुन् ।
गत ३० मंसिरमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । ती नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र अन्य कानुन व्यवसायीले समेत रिट दायर गरेका छन् ।
रिटमा गैरसंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन परिषद्का पदाधिकारलाई रोक्न आदेश माग गरिएको छ ।
पछिल्लोपटक गत २१ वैशाखमा ल्याइएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले ११ वटा संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । यही अध्यादेश गत वर्षको ३० मंसिरमा पनि जारी गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जना नियुक्त गरिएको थियो ।
पत्रमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जस्ते संवेदनशील बिषयकाे रिटमा सुनुवाइ हुन नसक्दा असंवैधानिक र अलाेकतान्त्रिक नियुक्ति भइरहेकाे जिकीर गरिएकाे छ ।