सर्वाेच्चकाे आदेशमा एमालेकाे ‘भ्याकेट’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने पार्टीका चार जना सांसदहरूकाे पदबारे सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेशमा पुनरावलोकनकाे माग गरेकाे छ ।

सर्वाेच्चले केन्द्रीय कमिटीले नभइ हाधिवेशन आयोजक कमिटीले कार्वाही गरेकाे कारण देखाउँदै साे कार्वाही हुन नसक्ने भन्दै सांसद पद कायम रहने अन्तरिम आदेश दिएकाे थियाे ।

सर्वाेच्चकाे साेही फैसला उपर एमालेले पुनरावलाेकन निवेदन (भ्याकेट) दिएको हाे।

एमाले अध्यक्ष एंव  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले भ्याकेट सर्वोच्चमा दर्ता भएको र सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको जानकारी दिनुभयाे ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्न पाउने भए पनि एमालेमा अहिले केन्द्रीय कमिटी नभई महाधिवेशन आयोजक कमिटी रहेकाे छ । माधव नेपाल पक्षधर नेताहरूकाे सहमति बेगर नै महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरिएकाे विषयमा एमालेमा तीव्र विवाद समेत रहेकाे छ ।