चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग सिफारिस, एमालेकाे फरक मत
सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सुझाव सहितकाे प्रतिवेदन महाअभियाेग सिफारिस समितिले बुझाएकाे छ ।
शनिबार भएको छलफलपछि समितिमा भएका सत्तागठबन्धनका सांसदको बहुमतमा चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको हाे ।
समितिको निर्णयमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लाेसपाले भने फरक मत राखेका छन् ।
यद्यपि गठबन्धनका बहुमत सांसदहरूले पर्याप्त आधार र कारणहरू भएकाले महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन संसदसमक्ष पेश गरेका छन् ।
एमालेले प्रतिवेदनमा ८ बुँदे फरक मत राखेको छ । संचारकर्मीसँगकाे कुराकानीमा एमाले सांसद विष्णु पौडेलले राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्दा पनि प्रक्रियासँग असहमति रहेको उल्लेख गर्नुभयाे ।
गत फागुन १ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए । त्यसको ७ महिनापछि भदौ १ गतेबाट महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको थियो ।
यसक्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणासँग ८ दिन बयान लिएको थियो । राणालाई ४३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । राणाको बयानमात्रै १ सय ७६ पृष्ठको छ । राणाले बयानमा हिजाे र आज गरी हस्ताक्षर गर्नुभएकाे थियाे ।