नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण नगर्न सर्वोच्चकाे अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी काम अघि नबढाउन आदेश दिएकाे छ ।
आतिस कार्कीले दायर गर्नुभएकाे रिटकाे आइतबार भएकाे सुनुवाइपछि सर्वाेच्चले निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले दिएकाे आदेशमा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भन्ने उल्लेख छ ।
साथै इजलासले निगमको निजीकरण प्रक्रिया रोकने विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि साउन २५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमले हालै निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगम बर्षेनी करोडाैं नाेक्सानीमा चलि रहेकाे छ भने संचित घाटा अर्बाै रहेकाे छ ।