गण्डकी प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम पारित

समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सरकार केन्द्रित छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
पोखरा, ३० जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २४ गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएकाे थियाे । २६ गतेबाट नीति तथा कार्यक्रममा माथि छलफल सुरु भएको हो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि सोमबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सभामुखलाई नगन्दा सत्ता पक्षमा ३१ सदस्य छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख सहित), जनमोर्चाका २, जनता समाजवादीका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य सत्ता पक्षमा छन् । प्रतिपक्षमा एमालेका २६ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५८ सदस्य कायम छन् ।

जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद पार्टीले कारवाही गरेपछि रिक्त छ भने एमालेका कृष्ण थापा पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न राजीनामा दिनुभएकाे हाे ।

संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोणहरू मूलतः नेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकास प्रतिबद्धता र प्रदेश सभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताउनुभयाे ।

कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने तर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो ।

दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार रहेको भन्दै उहाँले यसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै संघीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकास आवश्यकताको सम्बोधन र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘नेपाल सरकार र स्थानीय तहका बीचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण फड्को मारेको विषय तपाईं हामीबाट छिपेको छैन ।’

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण जनस्वास्थ्यका साथै सामाजिक जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप पूरै संकुचित भएको थियो । उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलनलाई सही अवस्थामा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसार प्रयास गरेकै छ । नागरिक जनजीवनले पुनः गति समात्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः लयमा फर्कदैँ गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशील रहँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयाे । जनताको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे ।

सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात गर्दै ३ तहका सरबारबीचको अन्तरसम्वन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको उहाँकाे भनाइ थियाे ।

सहकार्य र समन्वयका साथ संघ र स्थानीय तहसँग अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयाे ।

मुख्यमन्त्री पाेखरेलले दिनुभएकाे जवाफ

माननीय सभामुख महोदय
माननीय प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङज्यूले मिति २०७९ जेठ २४ गते यस सम्मानित सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएकोमा माननीय सभामुख महोदयमार्फत् माननीय प्रदेश प्रमुखमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित ४१ जना माननीयज्यूहरुले भाग लिनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित माननीय ज्यूहरुले दिनुभएका गहन र ओजपूर्ण सल्लाह सुझावका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि नै माननीय ज्यूहरुले सुझाव दिनुभएको हो भन्ने मेरो ठम्म्याइ छ ।
प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोणहरू मूलतः नेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकास प्रतिबद्धता र प्रदेश सभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको म स्मरण गराउन चाहान्छु । साथै कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने तर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । यसै पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर हामीले आर्थिक वर्ष २०७९।८० का नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हौं ।
माननीय सभामुख महोदय
दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार हो । यसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै संघीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकास आवश्यकताको सम्बोधन र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहका बीचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण फड्को मारेको विषय तपाईं हामीबाट छिपेको छैन ।
– विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण जनस्वास्थ्यका साथै सामाजिक जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप पूरै संकुचित भएको थियो । उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलनलाई सही अवस्थामा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसार प्रयास गरेकै छ । नागरिक जनजीवनले पुनः गति समात्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः लयमा फर्कदैँ गरेको छ । सेवा उद्योगले विस्तारै पुनर्जीवन पाउँदै छ । सरकारले निरन्तरको मेहनत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राखेको र आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काएको छ ।
– नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशील रहँदै आएको छ । जनताको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।

माननीय सभामुख महोदय,
– सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात गर्दै ३ तहका सरबारबीचको अन्तरसम्वन्धलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेका छौं । यहाँ माननीय ज्यूहरुले नेपाल सरकार र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषय वस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयवस्तु उठाउनुभएको छ । हो, हामी एकल र साझा अधिकारका सूचीमा सचेत छौं । यसका लागि आवश्यकता हो, सहकार्य र समन्वय । साझा उद्धेश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजिकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषयहरु समेटिएका हुन् ।
– सरकारको एकल प्रयासमा मात्र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले हामीले आवश्यकता बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका हौं । साथै सहकारीलाई पनि आर्थिक समृद्धिको साझेदारकारुपमा लिएका छांै । अस्पताल सञ्चालन साथमा डायलासिस लगायत विशिष्टीकृत सेवाका लागि पनि विभिन्न सामाजिक तथा कल्याणकारी संघ संस्थासँग सहकार्य गर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्ति त्यति पर छैन ।
– स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले बालबालिका, किशोरी एवं ज्येष्ठ नागरिकका लागि कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेका छौं । बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको पोषणस्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारका सबै कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गरिने सन्दर्भ र गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य र पोषणलाई प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने विषय दीगो विकाससँग जोडिएको विषय हो ।
– सेनिटरी प्याडको विषयलाई माननीय सदस्यज्यूहरुले निकै जोड दिनुभयो । हो, संघ सरकारले पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर सहकार्य गर्दा लक्षित वर्गमा लाभ नै पुग्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । साथै सेनिटरी प्याडको उचित विसर्जनमा हाम्रो जोड रहनेछ ।
– कोभिड– १९महामारीले बालबालिकाको आनिबानी परिवर्तन भएको छ । अझै पनि विभिन्न खालका महामारीको प्रकोपको जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रदेशभित्रका बालबालिकाको सर्वागिंण विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भएकाले सामूदायिक विद्यालयमार्फत् सुरु गर्ने गरी एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई क्रमशः लागु गरिने नीति लिइएको हो । यस कार्यक्रममा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वाथ्य सचेतना तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी आनीबानीमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ साथै जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिएको छु ।
– जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र थरूहट आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता परिवार एवं घाइते, अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा निशुल्क हुने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । प्रदेशवासीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौं ।
– स्पाइनल इन्जुरी तथा बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिको सहज जीवनयापन र पुनस्र्थापनाको लागि ह्वलचियर, कृत्रिम हातखुट्टा लगायतका आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त सहज उपचारको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धतालाई पक्कै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माननीय ज्यूहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
– स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर लगायत प्रजनन अंगको क्यान्सरको निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिने, जिल्ला अस्पतालहरूबाट प्रत्येक महिना पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ जाँच निशुल्क गरिने, महिला तथा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका क्यान्सरको निशुल्क उपचार आरम्भ गर्ने विषयले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने नै छ ।
माननीय सभामुख महोदय
– शिक्षा, संस्कृति विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा समेत प्रदेश सरकारले प्रभावकारी र जनमुखी कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, नेपाल सरकारको सहयोग एवम् सहकार्यमा चिकित्सा विज्ञान र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययन–अध्यापन कार्यलाई अगाडि बढाउने, प्रदेशमा ५ सय शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने प्रतिबद्धता हामीले अगाडि सारेका छौं ।गण्डकी विश्वविद्यालय हाम्रो प्रदेशको मात्र होइन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गौरव गर्न लायक बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं । प्रदेशको समृद्धिका लागि स्थापना गरीने संस्थाहरुमा हामी प्रतिपक्षमा रहँदा पनि समर्थन र सहयोग गरेको म स्मरण गराउनु चाहान्छु । यही विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रमका अतिरिक्त अविष्कार केन्द्र सञ्चालन देखि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्दै आएको छ ।
– कोदोको रक्सीको ब्रान्डिङको विषय हामीले हचुवाका भरमा समावेश गरेको होइन । नेपाली समाजको विभिन्न समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थासँग जोडिएको छ कोदोको रक्सी । यसलाई ब्रान्डिङ गरेर व्यापार प्रवद्र्धनमा जोड्न हामी हिचकिचाउनु आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन । यसले स्थानीय कोदो उत्पादन प्रवर्दन हुने, स्थानीय रोजगारीमा टेवा पु¥याउनुका साथै नेपाली ब्रान्ड विकास गरी निकासीमासमेत योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु । साथै अखाद्य रक्सीबाट उत्पन्न हुने स्वाथ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने र आन्तरिक राजस्व परिचालनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने देखिन्छ । गण्डकी विश्वविद्यालयले यस विषयमा अध्ययन समेत गरिरहेको व्यहोरा सभालाई जानकारी गराउन चाहान्छु ।
– सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रदेश सरकारसँग जोड्ने विषयलाई हामीले अगाडि सारेका छौं । यसले प्रदेशभित्र रहेका सामुदायिक क्याम्पसलाई केही भए पनि राहत मिल्ने छ । बजारको माग अनुरूपको सीपयुक्त मानव संशाधन विकास गर्न नवीनतम प्रविधिका विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण, तालिम सामग्री विकास, तालिमको स्तर निर्धारण र सीप प्रमाणीकरण गर्ने जस्ता विषयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको क्षमता विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामै राखेको छ । प्रदेशमा अनुसन्धानको अनुकूल वातावरण तयार पारी स्वदेश तथा विदेशमा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्तालाई प्रदेशमा आकर्षित गर्ने विषय, प्रदेशमा स्थापना भएका अनुसन्धान केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यले प्रदेशको समृद्धिका लागि सहयोग नै पु¥याउने विश्वास हामीलाई छ ।
– स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित नमूना आवासीय विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, गुरूकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम तथा विभिन्न धार्मिक आस्थासँग जोडिएका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गर्दै यस्ता संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने नीतिलाई विपक्षी दलका माननीयज्यूहरुले पक्कै पनि सकारात्मक रुपमा लिनुभएकै छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
– प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ, प्राविधिक शिक्षालयबाट सञ्चालित प्राविधिक कक्षाहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्ने एवं प्राविधिक शिक्षालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउने कार्यले शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने विश्वास प्रदेश सरकारको छ ।
– अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विशेष व्यवस्था, बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण गर्दा उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षितगर्ने तर्फ प्रदेश सरकार संवेदनशील छ ।
माननीय सभामुख महोदय
– प्रदेशको कला, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण, संवद्र्धन एवं अनुसन्धानलाई हामीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं । श्रीकृष्णगण्डकी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका परियोजनाहरूलाई प्रदेशको स्रोतसाधनको उपलब्धताको आधारमा क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता यस सम्मानित सभामा जनाउँदछु । यस प्रतिवेदनले ऐतिहासिक धार्मिक साँस्कृतिक र प्राकृतिक तथा आर्थिक महत्व वोकेको मुक्तिनाथदेखि त्रिवेणसम्मका धरोहर तथा सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवर्दन गर्दै विश्वमा चिनाउने नीति लिएको व्यहोरा म जानकारी गराउन चाहान्छु । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयका बारेमा के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सबै एकमत नै छौं । कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न नदिने बारेमा हाम्रो अडान कायमै छ ।
– त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गुरूयोजना तयार गरी दिव्यधाम क्षेत्र विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने, बागलुङको पञ्चकोट लगायतका धार्मिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने विषयलाई समेट्दा कतिपय महत्वपूर्ण स्थानको नाम छुटेको होला तथापि यस प्रदेशका ऐतिहासिक धार्मिक साँस्कृतिक र प्राकृतिक महत्व बोकेको सबै सम्पदाहरुलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ ।
– महिला सशक्तीकरण मार्फत् हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सम्मानजनक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैंगिक मूलप्रवाहीकरण तथा सारभूतरुपमा नै लैंगिक समानता कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवद्र्धनका लागि पनि प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको छ ।
– संरक्षणमा राख्नु पर्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि अपांगता ग्रामको पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुका साथै गम्भीर बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिको हेरचाहका लागि सहयोगी राख्न क्रमशः आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई हामीले समेटेका छौं । त्यसो त माननीयज्यूहरुले यी विषयलाई सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको होकी भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, गम्भीर अपांगता भएकाको स्याहार सुसारमा खट्नेहरुको अवस्था र उक्त परिवारले भोग्नुपरेको कठिनाई अत्यन्त पीडादायक छ । परिवारको उक्त पीडामा हामीले थोरै भए पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास मात्र गरेका हौं भनी बुझिदिन आग्रह छ ।
– स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना, ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरूको संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड, व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने विषयले प्रदेश सरकारको ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्वलाई प्रस्ट्याएको छ ।
माननीय सभामुख महोदय
– सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौं । नेपाल सरकारले पनि यो कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
– छुवाछूत, भेदभाव, बोक्सीको आरोप जस्ता गम्भीर मानवीय अपराधको अन्त्यका लागि जनचेतना जगाउनुका साथै त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिई कानुन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।
– दलित विधेयकले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको छ । दलितको मूलप्रवाहीकरण तथा गरिबीको अन्त्यका लागि दलित बस्तीमा भौतिक र सामाजिक सुधार कार्यक्रम मार्फत् आदर्श वस्तीको विकास गर्ने सोचले यसलाई नीतिमा समावेश गरिएको हो ।
– माझी, मुसहर, चेपाङ, कुसुन्डा, कुमाल, बोटे लगायतका सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको सचेतना अभिवृद्धि, आयआर्जन «तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । साथै राष्ट्रियरुपमा जनसंख्याको दृष्टिबाट चौथो स्थानमा रहेको थारु समुदाय हाम्रो प्रदेशमा १ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा नवलपुरको उक्त थारु क्लस्टरलाई विशेष वा स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको कुरा स्मरण गराउँदै उक्त स्थानलाई प्रदेश सरकारले पनि विशेष रुपमा हेर्ने कुरा अवगत गराउदछु ।

– स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष तथा संगठित र असंगठित श्रमिक र मजदुरहरूको आर्थिक, सामाजिक अवस्था सहितको अभिलेख तयार गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने कार्यक्रमले श्रम क्षेत्रमा एक नमुना काम हुने विश्वास लिएको छु । श्रमिक तथा रोजगारदाता बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न तथा द्विपक्षीय हकहित सुरक्षित गर्न प्रदेश श्रम ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

– श्रमशक्तिको माग र आपूर्ति सहज बनाउन सूचना आदान प्रदानको भरपर्दो उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउने, रोजगारी क्षेत्र र सम्भावना पहिल्याउन रोजगार मेलाको आयोजना गर्ने विषयलाई हामीले समेटेका छौं । रोजगार मेलाका बारेमा माननीय सदस्यज्यूहरुले टिप्पणी गर्नुभएको छ । हामीले केबल मेलाका लागि मेला होइन कि रोजगारको क्षेत्र र यसका सम्भावना खोजी गर्नमा यसले दीर्घकालीन महत्व राख्ने तथ्य जानकारी दिलाउन चाहान्छु ।
माननीय सभामुख महोदय
– युवा रोजगारी प्रवद्र्धनलाई अन्तरसम्बन्धित विषयका रूपमा लिई सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायका क्रियाकलाप युवामैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । खेल्छ गण्डकी नारालाई साकार पार्न खेलकुदमा युवाको बढ्दो चासोलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश खेलकुद नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक स्थानीय तह – एक खेलमैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, उच्च उचाई खेल तालिम केन्द्र स्थापनामा सरकारको प्राथमिकता रहेको छ ।
– पोखरा रंगशालाको पूर्वाधारमा सुधार गरी रातको समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलहरू सञ्चालन गर्न सकिने बनाउन, कास्कीको भेडाबारीमा एन्फा टेक्निकल सेन्टर निर्माणको कामलाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाउन हामी क्रियाशील छौं ।
माननीय सभामुख महोदय,
– कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणबाट गर्ने उद्धेश्यबाट हामी कत्ति पनि विचलित भएका छैनौं । आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भन्ने गण्डकी प्रदेशको सोचलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानका लागि त्यसै अनुसारका नीति एवं कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौं । सरकारी स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरी मुख्य मुख्य फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, मुख्य तरकारी र खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन कार्यलाई जोड दिएका छौं ।
– निजीस्तरमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यलाई जोड दिई प्रदेशभित्र नै बीउ, बेर्ना, माछाभुरा तथा पशुपन्छीका विभिन्न नश्लहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता हामीले गर्नेछौं । बजारको अनिश्चयका कारणले खेती गर्नका लागि कृषकहरू उत्साहित नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि प्रदेशका मुख्य बालीको उत्पादनलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । साथै कृषि तथा पशु प्राविधिकलाई सहज रुपमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खेतखेतमा र गोठगोठमा प्राविधिक भन्ने अवधारणा ल्याइएको हो ।
– कृषिको विविधीकरण गरी पकेट क्षेत्रका नयाँ सम्भावना पहिल्याउँदै उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक अवधारणा ल्याइएको हो यसले साविकमा कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक निर्माण कार्यलाई अवरोध नहुने बेहोरा म जानकारी गराउँछु ।
– जलवायुजन्य जोखिम र संकटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा नमूना कृषि गाउँहरूको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिएका छौं । विगतका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई हामीले निरन्तरता दिएको विषय यो बुँदाले पनि प्रष्ट पारेकोछ । खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन साना तथा मझौला सिँचाइ पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा पुराना आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
माननीय सभामुख महोदय
– गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिरहेका छौं । पोखरा र अन्य पर्यटकीय स्थलमा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धि गर्दै बाह्य पर्यटकको संख्या, बसाइँ अवधि तथा खर्च दोब्बर बनाउन सक्ने गरी पर्यटकीय पूर्वाधार, प्रचारप्रसार तथा सेवा प्रवाहको क्षमतामा सुधार गर्न प्रदेश सरकारले विशेष योजना नै ल्याएको छ ।
– प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धन, पर्यटकीय पदमार्गहरूको पहिचान, पुनस्र्थापना र विकास, पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, आदिको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि गरी विविधीकरणको माध्यमबाट पर्यटनलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको दिगो आधार बनाउने विषयले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।
– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण एवम् यससँग अन्तरसम्बन्धित पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।यसबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि प्रदेशले तयारी समेत आरम्भ गरेको छ ।
– विश्वमा बढ्दै गएको सुविधा सम्पन्न जीवनस्तर र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनबाट लाभ लिनका लागि प्रदेशको सुन्दरता र हावापानीको विशिष्टतालाई उपयोग गर्ने निति सरकारले लिएको छ । यसैका लागि हामीले हनिमुन टुरिजम प्रवद्र्धनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो । यस विषयलाई माननीय ज्यूहरुले विशेष जोड दिएर टिप्पणी गर्नुभएको छ ।यस प्रदेश पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट विशिष्ट पहिचान बोकेको त छँदैछ यसको थप आकर्षणको सन्देश दिने उद्देश्यले विवाहपछि एकपटक पोखरा र यस वरिपरिका सुन्दर स्थानमा पुग्नैपर्छ र घुम्नैपर्छ भन्ने सोचलाई विकास गर्न हनिमुन टुरिजमलाई प्राथमिकता दिने निति अनुरुप पोखरा वरपरसमेत पर्यटकीय पूर्वाधार थप गर्दै लैजाने नीति रहेको व्यहोरा जानकारी गराउछु ।
माननीय सभामुख महोदय
– कास्की र तनहुँको पुँडीटार, नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र एक स्थानीय तह – एक उद्योग ग्राम स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।
– प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा गोरखकाली टायर उद्योग सञ्चालन, भृकुटी कागज कारखाना रहेको स्थलमा न्यून प्रदुषणयुक्त उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति यो सरकारले लिएको छ ।
– प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न, प्रदेशमा रहेका निजी लगानीका अवरोधहरू पहिचान गरी हटाउँदै लगिने नीति हामीले लिएका छौं । प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू लार्के, कोरला, रुइला र त्रिवेणीलाई सञ्चालनमा ल्याउन गुरुयोजना तयार गरी न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय जरुरी छ । यसका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं ।
– प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गरी विगतमा प्रवाह भएको ऋणको दायित्व बहनका अतिरिक्त नव उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्नका लागि मापदण्ड बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न उपयोग गरिने भएको छ । निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रदेशमा लगानी अनुकूल वातावरण तयार गरी लगानी भित्र्याउनलगानी सम्मेलन गर्ने कार्यलाई पनि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं ।
माननीय सभामुख महोदय,
– वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धिको लागि वनको दिगो व्यवस्थापन गरी काठ लगायतका वन पैदावारहरूको आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइने एवं निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वनजन्य उद्यम स्थापना र सञ्चालनलाई बढावा दिने नीति लाई प्राथमिकता दिएका छौं ।
– प्रदेशभित्रका सिमसार एवं रामसार क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै संरक्षण, व्यवस्थापन र सौन्दर्यीकरण कार्य गरी पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
– मानव बस्ती र कृषि भूमिमा बाँदरको अतिक्रमण न्यूनीकरण गर्न बाँदर आहार वनजन्य फलफूल बिरुवा उत्पादन एवं रोपण कार्यलाई बृहत् रूपमा सञ्चालन गर्ने र बाँदर पार्क निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नीति लिएका छौं । सुन्दा बाँदरको समस्या सामान्य लाग्ला । तर अहिले प्रदेश र नेपालका अधिकांश ठाउँका किसानको मुख्य समस्या नै बाँदर हो । तनहुँको देवघाटमा बाँदर पार्कको अवधारणा सुरु नै भइसकेको छ । बाँदरलाई प्राकृतिक पार्कमै रमाउने अवस्थाका लागि यो अवधारणा ल्याइएको हो ।
– फेवाताल सरसफाइ तथा सौन्दर्यीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा फेवातालको सीमांकनलाई सुरुआत गर्ने, फेवाताल र बेगनास तालको सौन्दर्यीकरण र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी गुरुयोजना तर्जुमा गरी पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने नीति हामीले अंगीकार गरेका छौं ।
– तनहुँ र नवलपुरका कतिपय भूभागलाई चुरे क्षेत्रमा समावेश गरिएको भएता पनि उक्त भूभाग यथार्थमा महाभारत क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सो भूभागलाई चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट हटाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,
– नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न बाँकी रहेका गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङ जिल्लाको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुर्याउने नीतिलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौं । राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने कार्यले निरन्तरता नै पाएका छन् ।
– प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्ग अन्तर्गतको भीमाद – डेढगाउँ – झ्यालवास – चोरमारा – दुम्कीवास – त्रिवेणी खण्ड आयोजनालाई आगामी २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने र शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने नीति सरकारले लिएको छ ।
– प्रदेशमा निर्माणाधीन ठूला आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर क्रियाशील छ ।
– नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सभा भवन निर्माण, प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र र प्रदेश कर्मचारी आवास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
– सालबसाली र वहुवर्षीय योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्ने नीतिलाई लागु गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
– प्रदेशको यातायात व्यवस्थापन सञ्चालन र नियमनका लागि प्रदेश यातायात प्राधिकरणस्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिँदै आइरहेको सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सवारी साधनहरूको कर दस्तुर अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र वितरण कार्यलाई चुस्त बनाई छिटोछरितो रूपमा उपलब्ध गराउने काम सुरु भइसकेको छ ।

– सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा प्राथमिकता दिँदै, प्रदेशका प्रमुख सडकको उपयुक्त स्थानहरूमा भेहिकल चार्जिङ स्टेशन हामीले स्थापना गर्नेछौं । मुगलिन, पोखराको लेकसाइड, टुरिस्ट बसपार्कसहित ४ ठाउँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन राख्दै छ ।
– कोरला–त्रिवेणीसडक अन्तर्गतदुम्कीवास–त्रिवेणी खण्डको सतहीमार्ग निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सहकार्य गरी प्रदेशभित्र सुरुङ मार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययनगरिनुका साथै कोरला–त्रिवेणीसडक अन्तर्गत दुम्कीवास–त्रिवेणी खण्डको चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भावना पहिचान गरिनेछ ।
– प्रदेशहरु बीचको सहकार्यबाट समृद्धि हासिल गर्न थप सहजहुने तथ्यलाई आत्मसात गरी बागमती र लुम्बिनीसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने गरी केही परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसँग लागत साझेदारीमा लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जोडने सडक निर्माणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
– प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन सञ्चालित एक घर – एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार गरी शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार क्रियाशील छ । खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय त तहसँगको सहकार्य, समन्वय र सहयोगमा दिगो सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी आयोजना निर्माण आरम्भ गर्दा नै लागतको निश्चित प्रतिशत रकम मर्मत सम्भार कोषमा राख्ने नीतिलाई हामीले अगाडि सारेका छौं ।
– आर्थिक वर्ष २०७९÷८० भित्र उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार, समुदायले लगानी गरेका जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने प्रतिबद्धता म सम्मानित सभामा जनाउँदछु ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको गुणस्तरीयतामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य हामीले निर्धाण गरेका छौं ।
– लिफ्ट खानेपानी एवं सिँचाइ आयोजनामा ७५ प्रतिशत विद्युत् महसुल अनुदान दिने नीति कार्यविधि बनाई कार्यन्वयन गरिनेछ । यसको प्रभावकारिता हेरी अनुदानलाई शत् प्रतिशत बनाउने प्रयास गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,
– स्थानीय तहको न्यायिक समिति, विधायन समिति र कानुन तर्जुमामा संलग्न कर्मचारीकोक्षमता अभिवृद्धि गर्दै कानुन निर्माणमा सहजीकरणलाई निरन्तरता दिँदै असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने कार्यमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति हामीले अवलम्बन गरेका छौं ।
– सञ्चार ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका साथमासूचनाको हकको प्रत्याभूत गर्न आमसञ्चारमाध्यमहरूलाई परिचालन गरी लोककल्याणकारी विज्ञापन मार्फत् थप व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई सरकारले अंगीकार गरेको छ । प्रदेशमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आरम्भ गर्नुका साथै सञ्चार क्षेत्रको सबलीकरण र पत्रकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता विकासलाई समेत हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं ।
– सेवा प्रवाहमा सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधाको सुनिश्चितता गरी वृत्ति विकास गर्न प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुनको तर्जुमालाई प्राथमिकतमा राखेका छौं ।
– भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति बमोजिम सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वन गर्न सरकार जुटिसकेको छ । प्रदेश सरकारले गरेका काम कारवाही नागरिकसमक्ष पु¥याउन र उनीहरुका गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्नका लागि सुरु गरिएको जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएका छौं ।
माननीय सभामुख महोदय,
– प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं सुव्यवस्था प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेशको सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्दै नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्रको सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउन हामीले तयारी थालिसकेका छौं ।
– गण्डकी प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको छ ।जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर जस्तै बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमपात, वैमोसमी वर्षा, हिमताल विष्फोट जस्ता समस्या यस प्रदेशमा देखिइसकेका छन् यसको उचित व्यवस्थापनका लागि प्रदेश विपद् प्राधिकरण स्थापनाको अवधारणा ल्याइएको हो । यसका अतिरिक्त प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम वृद्धि गरी खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।
– संघीय संरचना अनुसार समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्थाको निर्माण गरी समावेशी समानुपातिक तथा सन्तुलित विकास सहितको समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हामीले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
– प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सहज बनाउन विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सुधारका साथै प्रदेशको आय र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न, प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनामा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित लगानी अनुकूल वातावरण तयार पार्ने गरी यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।
– स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको नियमित कार्यक्रमबाट आन्तरिकीकरण गरिनेछ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न फजुल खर्च नियन्त्रण तथा साधारण खर्चमा मितव्ययिता अवलम्बन गरी विकास बजेटमा वृद्धि गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै प्रदेशको अर्थ व्यवस्थामा सम्पत्ति सिर्जना र पुँजी निर्माण हुने गरी राजस्व प्रणालीको विकास र विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
– प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर ६.१७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण हुनु हाम्रा लागि सुखद विषय हो । विश्वव्यापी महामारीलाई चिर्दै हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदै गएता पनि विश्वव्यापि घटनाले फेरि मूल्य बृद्धि उच्च हुँदा आमनागरिकको जीवन कष्टपूर्ण बन्ने जोखिम देखिएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार थप क्रियाशील हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । प्रदेशको आन्तरिक श्रोत बृद्धिगरी विकास निर्माणका लागि स्रोतको जोहो गर्ने नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी राजस्वको दायरा बढाउन सरकारले आवस्यक तयारी गरेको छ ।

माननीय सभामुख महोदय

– गण्डकी प्रदेशको उच्च राजनीतिक संस्कार अन्यत्रका लागि पनि उदाहरणीय छ । प्रदेशको विकासका सवालमा हामी सबै पक्ष एक साथ भएको सन्देश निरन्तर प्रवाह गर्न गण्डकी प्रदेश सफल भएको छ । उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनबाट समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न विगतमा जस्तै हामी सबै एकजुट हुन सकौ भन्ने अपिल गर्दछु ।
– आव २०७९÷८० को लागि प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै पक्षबाट सहयोग समन्वय र सद्भाव प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
धन्यवाद ।