गण्डकी सरकार दीर्घकालीन निर्णय गर्न नमिल्ने

गण्डकी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न नपाउने भएकाे छ ।

नवगठित सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वाेच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वको काम नगर्न भनेको हाे ।

न्यायाधीश विनोश शर्माको इजलासले बुधबार गरेको आदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिमा संवैधानिक प्रश्न आएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेको उल्लेख छ । साथै शर्माकाे इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति २०८१।०१।१० गते सोमबारको पेसी तोकी अग्राधिकार समेत दिएकाे छ ।

यसअघि काेशी प्रदेश सरकार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्चबाट भएकाे फैसला समेतकाे नजिर उल्लेख गर्दै गण्डकीमा अधिकारीको नियुक्तिमा ‘संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरूपण हुन आवश्यक देखिएको’ भन्दै त्यसविरुद्ध शर्माकाे इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा दर्शाइएको विवादको निरूपण छिटो हुन वाञ्छनीय देखिएकाले’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति २०८१।०१।१० गते सोमबारको पेसी तोकी अग्राधिकार दिई सोको जानकारीसमेत प्रत्यर्थीहरूलाई दिई पेस गर्नू ।’