यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति सरकार उदासिन : निलहिरा समाज

यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सम्बन्धमा संविधानमा गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य उदासिन बनेको सो समुदायका अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निलहीरा समाज नेपालकी अध्यक्ष पिन्की गुरुङ्ले समृदाय माथीको दृष्टिकोण राज्यले अझै बदल्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सामाजिक यौनिक अल्पसंख्यक न्याय र समानताका लागी अधिकारको पुर्ण उपभोगमा यौनिक अल्पसंख्यकलाई राज्यद्धारा नै उपेक्षा गरिएको उहाँको गुनासो थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अवसरहरुमा राज्यका विभेदकारी नीतिका कारण आफुहरु बञ्चित हुनु परेको अधिकारकर्मी भुमिका श्रेष्ठले बताउनुभयो । राज्य कै नीतिका कारण कयौन यौनिक अल्पसंख्यक नागरीकता विहिन बन्नु परेको उहाँको तर्क छ ।

लैङ्गीक पहिचानका आधारमा नागरीकता र समलिंगी विवाहलाई संवैधानिक मान्यता दिने कार्यमा राज्य चुकिरहेको निलहिरा समाज नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको आरोप रहेको थियाृ ।

यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको खास समस्या र आवाश्यकताका सम्बन्धमा सरोकारवााला निकाय अझै पनि बेखबर देखिएको समाजले जनाएको छ । स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा उक्त समुदायलाई उपयुक्त स्थान दिन नसकिरहेको समाजको बुझाई रहेको छ । नेपालमा अहिले झण्डै ६ लाखको हाराहारीमा यौनिक अल्पसंख्यकहरु रहेको सो समाजले जनाएको छ ।