८ औँ राष्ट्रिय खेलकुद चैत मसान्त वा वैशाख पहिलो साता : खेलकूदमन्त्री

८ औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता चैत मसान्त वा वैशाख पहिलो साताभित्र हुने भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार प्रतियोगिताका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि बाँकेको रङ्गशाला निर्माणको काम तीव्रताका साथ भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले रङ्गशालाको भीआईपी प्याराफिटको छाना छाउने काम १५ दिन भित्रमा सक्नेगरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

युवालाई उद्यमशील बनाएको जिकीर

मन्त्री विश्वकर्माले युवाको क्षमता विकासका लागि ९ सय ६४ जना युवालाई सीप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम दिइएको, १ सय ४२ जना युवालाई लोपोन्मुख परम्परागत सीपसम्बन्धी तालिम दिइएको, ३ सय ९ जना युवा उद्यमीलाई उद्यमशीलता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम तथा ५ हजार ७ जना युवालाई विभिन्न विषयमा परामर्श सेवा प्रदान गर्नुलाई उपलव्धिका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

युवालाई परामर्श दिई समाजमा रहेका विविध विकृति एवम् विसङ्गति विरुद्ध परिचालन गरी सभ्य समाज निर्माणको प्रयास गरिएको उहाँको भनाई छ । खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल पूर्वाधार निर्माण, ७ वटै प्रदेशमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिसर (रङ्गशाला) निर्माणका लागि भक्तपुरमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको, काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको जग्गा विवाद समाधान भई आगामी २ वर्षमा सम्पन्न हुने गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि वढाइएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

खेलकुदको विकास सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक छलफलका लागि संघीय संसदमा पेश भएको, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएकोलाई पनि मन्त्री विश्वकर्माले उपलव्धिका रूपमा व्याख्या गर्नु भएको छ । नेपाल स्काउट सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको राय, परामर्श प्राप्त भई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।