शिक्षा नीतिमा व्यापक सुधार आवश्यक

शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षा नीति, कार्यक्रम तथा ऐनमा व्यापक सुधारको खाँचो आंैल्याइएको छ । यसका लागि विद्यालयलाई साधारण, व्यावसायिक तथा प्राविधिक तहमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले दिएको छ ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई आज यहाँ हस्तान्तरण गरेको छ । विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को गठन, प्रदेश शिक्षा परिषद्को गठन, राष्ट्रिय शिक्षा विभागको गठन, शैक्षिक जनशक्ति विकास गठन, प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय गठन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनभित्र रहेको छ ।

यसैगरी अभिभावक बाहेक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना विद्यालय, प्राविधिक विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय अनिवार्य स्थापना हुनुपर्ने सुझाव उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

आधारभूत तहको परीक्षा र मूल्याङ्कन स्थानीय तहले गर्ने, माध्यमिक तहका कक्षा दशको परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रदेश तहले गर्ने र माध्यमिक तह कक्षा १२ को परीक्षा र मूल्याङ्कन केन्द्रीय तहले गर्ने, निर्धारित समयभित्र पाठ्यक्रम अनिवार्य पुनरावलोकन र विकास हुनुपर्ने, पठनपाठन समयमा प्रविधिको प्रयोग र व्यवहारिक ज्ञानलाई जोड दिनुपर्ने, पाठ्यक्रमले नै पठनपाठन र मूल्याङ्कन प्रणलीलाई निर्दिष्ट गर्ने हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।