मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि जेठ २१ गते शपथ लिएका राजेन्द्र महतो लगायत मन्त्रीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा साेबारे लिखित जवाफ माग गरेकाे छ ।
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन रिट निवेदनका पक्ष र विपक्ष दुवैलाई असार ८ गते सर्वाेच्चमा बाेलाएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै असार ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हाे ।
कामचलाउ हैसियतमा पुगेको चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै बदरको मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका ८ तथा एमालेका २ जना गरी १० जना मन्त्रीलाई शपथ गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो ।