नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनबारे एमालेकाे रिटमा २८ गते दुवै पक्ष सर्वाेच्चमा जाने
नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्ने गरी भएको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने एमालेकाे मागमा भदाै २८ मा छलफल हुने भएकाे छ ।
एमालेले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वकाे नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेजीकाे माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दिएको थियाे ।
उक्त रिटमा भएकाे सुनुवाइरमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेकाे सर्वाेच्चले सभामुखले १४ सांसदलाइ कार्वाही गर्न अस्वीकार गरेकाे भन्दै एमालेले दायर गरेकाे अर्काे रिटमा भने २८ गते रिट निवेदक र प्रतिवादी दुवै पक्षलाइ छलफलका लागि बाेलाएकाे हाे ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दिएका तीन रिटमध्ये समाजवादी दर्ता विरूद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार कारण नदेखिएको बताएको हो।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको आधार र कारण नदेखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट भदौ ९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी दल दर्तासँग सम्बन्धित रहेको सम्पूर्ण निर्णय कागजातहरू झिकाइ विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन दिनभित्र पेसीमा चढाइ नियमानुसार गर्नू।’
लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई कारबाही गरिएकोमा प्रदेश सभामुखले नगरेको भन्दै दिएको तेस्रो रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ लाई नै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि झिकाएको छ।