नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारले जारी गरेकाे नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्याधी नेतृत्वकाे संवैधानिक इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएकाे उल्लेख छ ।

आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको  सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन भनिएकाे छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै ल्याइनुलाई शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने ठहर गरेकाे छ ।