एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे भण्डाफाेर गर्ने
नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतकाे प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलाकाे विराेधमा देसव्यापी भण्डाफाेर गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
त्यस्तै पार्टीभित्रका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै कार्यदल विघटनकाे निर्णय समेत गरेको छ।
शुक्रबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरी अनुमोदन गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयाे। १० बुँदे सहमति गरेपनि माधव नेपाल पक्षका नेता व्यक्तिगत रूपमा अाए स्वागत गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएकाे थियाे ।
बैठक चलिरहँदा पुगेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले भने बोलाइएको स्थायी समिति बैठक र संसदीय दलको बैठक रोक्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका थिए। तर, नरोकिएपछि उनीहरू बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए।
एमाले बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राज्यका तीन प्रमुख अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यापालिकालाई नराम्रोसँग खल्बल्याएको ठहर गरेको छ।
ज्ञवालीका अनुसार एमालेले फैसलाबारे आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाबारे बहस सञ्चालन गर्ने छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनेपर्ने आशंका व्यक्त गरिएकाे छ ।
एमालेले सर्वोच्चकाे फैसलालाइ अत्यधिक न्यायिक सक्रियता, सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम ठह समेत गरेकाे छ ।
