गैर सांसद ७ मन्त्री पदमुक्त गर्ने सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न सर्वाेच्चले रोक लगाएकाे छ ।
सांसद नरहेका व्यक्ति पटक पटक मन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर सहित परेकाे रिटकाे सुनुवाइ गर्ने क्रममा सर्वाेच्चले ७ जना मन्त्रीलाई काम गर्ना राेक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हाे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीकाे सांसद पद रिक्त भएकाे थियाे भने थापा र लामा भने सांसद नै नरहेकै अवस्थामा सरकारमा मन्त्री बन्नुभएकाे थियाे ।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालकाे रिटमा सर्वोच्चकाे यस्ताे फैसला आएकाे हाे ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।