राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएकाे छ । राष्ट्रपतिद्वारा विहीबार साँझ जारी गरिएकाे विज्ञप्तिमा जेठ ७ गते ५ बजेसम्मको समयसम्म धारा ५ बमाेजिम प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न भनिएकाे छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधार ३ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएकाले उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको उल्लेख गरिएकाे छ ।

‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मिति २०७८/१/३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएकोमा उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विवासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वैशाख ३० गते राष्ट्रपति भणडारीले ओलीलाई ठूलो दलको नेताकाे हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएकाे थियाे । काेभिड महामारीका बेला सांसदहरू जिल्लामा रहेका बेला नयाँ सरकार गठनका लागि कम समय दिएर आह्वान गर्नुलाइ संशयका साथ हेरिएकाे छ ।

संविधानविद्ले संसद विघटन गर्ने उद्देश्य राखेर प्रधानमन्त्रीबाट यस्ताे सिफारिश भएकाे टिप्पणी गरेका छन् भने विपक्षी काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइ मार्ग प्रशस्त भन्न नमिल्ने बताएकाे छ ।