सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेशसँगै २० मन्त्री पदमुक्त

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २० जना मन्त्रीको पद गुमेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निर्वाचन घाेषणा भएपछि गरिएकाे मन्त्रिपरिषद् विस्तारकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेकाे छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएकाे थियाे ।

उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वाेच्चकाे आदेशसँगै जसपकाे महन्थ ठाकुर पक्षका ११ र एमालेबाट नै पछि थपिएका ९ जनाकाे पद गुमेकाे हाे । अव मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सहित ५ जनामात्र वहाल रहने भएका छन् ।