प्रतिनिधिसभा विघटनः देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशकाे माग
वरिष्ठ अधिवक्ता शतिषकृष्ण खरेलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदनमाथि आइतबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संवैधानिक इजलासले निवेदककाे मागअनुसार परमादेश जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहारले संविधानमाथि बदनियत राख्नुका साथै संवैधानिक दायरा मिचिएकाे खरेलकाे जिकिर रहेकाे थियाे ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने बताउनुभएकाे छ ।
आचार्यले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सांसदहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको भन्दै कार्वाही हुन नसक्ने बताउनुभएकाे हाे । उहाँले यदि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम र राष्ट्रपतिकाे निर्णय सदर भएमा संविधान नै नरहने जिकिर समेत गर्नुभयाे ।