पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिद्धारा आफ्नो जग्गाको संरक्षण सुरु

पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले आफ्नो जमिन संरक्षणको काम सुरु गरेको छ । १३ असारमा जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला बमोजिम प्राप्त न्युरोडमा रहेको जमिनमा बनेका संरचना बाहेकको जमिन सम्याएर संरक्षणको कामसुरु गरेको होे । जिल्ला अदालत कास्कीले न्युरोडका कित्ता नम्बर १६६८ नम्बरको ५ रोपनी, ४ आना भन्दा बढी जमिन उपत्यका विकास समितिको हुने फैसला गरेको थियो ।

उपत्यका नगरविकास समितिले सोमबार उक्त जमिनमा रहेका भौतिक संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकाल्नेको छ । बाँकी जमिन सम्याइएको पोखरा महानगरका प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले जानकारी दिनुभयाे ।

उपत्यका नगरविकास समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले तत्कालको पार्किङ प्रयोजनका लागि संरचना बाहेकको जमिनलाई सम्याइएको जानकारी दिनुभयाे ।

‘सम्मानित अदलतको फैसला बमोजिम प्राप्त जमिनमा रहेका संरचना हटाउन ३५ दिने सुचना दिएका छौं । बाँकी रहेको जमिनमा हामीले डोजर लगाएर सम्याउने काम गरेका छौं । उक्त जमिन तत्कालका लागि पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने महानगरले जनाएकाे छ ।
यस अगाडि महानगरका मेयर धनराज आचार्यले गत विहीबार उपत्यका नगरविकास समितिको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको नाममा कति जमिन कस्तो अवस्थामा छ भनेर एक महिना भित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएकाे थियाे ।

राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरिपाऊ भनि नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिटमा महानगरकै जग्गा भएकाे फैसला भएकाे हाे ।

नगर योजना कार्यान्वयन समिति उत्तराधिकार संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो ।