राप्ती उपत्यकामा राजधानी स्थापना छिट्टै हुन्छः मुख्यमन्त्री केसी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशकाे राजधानी छिट्टै राप्ती उपत्यकामा स्थापना हुने बताउनुभएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशको राजाधनी प्रदेशसभाबाट नै पारित भइसकेकोले यही सरकारले देउखुरी उपत्यकामा लगेरै स्थापना गरिने बताउनुभएको छ । “यही सरकारको गौरवपूर्ण निर्णय हो हामीले नै स्थपाना गर्दछौँ, यो गर्नेपर्दछ, हाम्रो साझा एजेण्डा र प्रतिवद्धता हो” मुख्यमन्त्री केसीले भन्नुभयाे ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुटवलमा गरेकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।
मुख्यमन्त्री केसीले अन्तरक्रियामा प्रदेश सभाबाट नै पारित गरेकोले प्रतिवद्धताबाट दायाँ वायाँ नगर्ने बताउनुभएकाे हाे । उहाँले आधारभूत संरचना निर्माण भइसकेकाले आफ्नो कार्यकालमै गौरव पूर्णतरिकाले राजधानी सार्ने बताउनुभयाे ।
मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय बढायो, कर्मचारी बढायो भन्ने हल्ला गर्नेहरुको विरुद्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालुगत भन्दा पूँजीगत बजेट नै माथि हुने गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतालाई नै अंगिकार गरेको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशमा चालुगत विकास बजेट नै बढी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार मन्त्रालयको संख्या विशेष परिस्थितिमा बढाएको भएपनि आफूले हस्तान्तरण गर्दा कमभन्दा कम मन्त्रालय बनाएर जाने योजना रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले वित्त व्यवस्थापन र प्रणालीमा रही कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सबैले ध्यान दिनका लागि अनुरोध गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहरुमा वित्त व्यवस्थापन र संचनामा निराकरण गरी अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यत्रममा महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्माले नेत र योजना बद्ध ढंगले गरिएको अनियमिततालाई रोक्नुपर्ने बताउँदै काम गर्दै जादाँ हुने समस्यालाई सुधार गर्नुपर्नेलाई सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले महालेखा परिक्षकले ६९ वटा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पेश गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको महालेखापरीक्षक पनि नेपाल र नेपालीको लागि उत्तरदायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको लगानीलाई जहिले पनि बहुउपयोगी संरचना र सँस्थाको रुपमा निर्माण गरी आगामी दिनमा सुधार गर्दै जानु पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक बामददेवख शर्मा अधिकारीले प्रदेशमा लेखा प्रणालीको हिसावले सकेसम्म राम्रो परिणाम दिनसक्नु नै सरकारको प्रगति सकरात्मक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशको शुसासन कायम गर्नका लागि सबै लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । महालेखा परीक्षक शर्मा अधिकारीले आर्थिक अनुशान कायम गर्नका लागि सबैपक्ष नलागेकोमा आर्थिक अनुसाशान उलंघन मात्रै होइन कि काम कार्यमा जनताले प्रश्न उठाउन सक्ने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक प्रणाली सकेसम्म सकरात्मक भएको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशभित्र आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ११ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५३९।३१ रुपैया बेरोजु असुल उपर गर्नुपर्ने र नियमिति प्रमाण पेश गर्नु नगरी नभएको बेरुजु १ अर्व करोड १३ करोड, ९५ लाख, ५७ हजार ३९०.१४ रुपैया रहेको छ । त्यसको लागि नियमित प्रमाण पेश गरेमा त्यसलाई फच्र्याेट हुने प्रक्रियामा रहेको वेरुजु रहेको छ ।
यस्तै पेश्की ७८ करोड ७१ लाख ९७ हजार २६.५२ पेश्की फच्र्योट गर्न वाँकी रहेको गरी जम्मा २ अर्व ४४ करोड ४४ लाख ४५ लाख ९५५.९७ रुपैया रहेको लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का सचिव नरेन्द्र कुमार रानाले बताउनुभएको छ । यसलाई जसरी भए पनि न्यूनिकरण गर्नका लागि कार्यालयलेको ध्यान केन्द्रीत भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले आफ्नो कार्यकालमा सकेजति काम गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि नयाँ टिमलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो । कार्यक्रममा मन्त्री, सचिवहरुको सहभागीता रहेको थियो ।