रोजगारीको निरन्तरता हुनुपर्ने अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघकाे माग
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ (आधिकारीक ट्रेड युनियन) गण्डकीले रोजगारीको निरन्तरता हुनुपर्ने लगायतका माग सहित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई निशर्त स्थायी गर्न माग गदै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ९ बुदेँ ज्ञापन पत्र बुझाएको हाे ।
संघले रोजगारीको निरन्तरतासँगै उपदान, औषधी उपचार, महंगी भत्ता, बृद्धि विकास कार्यहरु, रोजगारीको निरन्तरता जस्ता सेवा सुविधाको माग गरेको छ ।
ज्यालादारी, करार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरी मानसिक र शारिरीक तनाव, सजाय दिने गरी तानाशाही प्रवृत्ति देखाउने काम भएकाे संघकाे जिकीर छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०७० माध ९ गेतको आदेश, २०७३ चैत्र ९ गतेको अर्थ मन्त्रालयको सहमती र मन्त्रिपरिषद्को २०७४ बैशाख २१ को सेवा सुविधा दिने निर्णय र ट्रेड युनियनसंग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघकाे माग छ ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ गण्डकीका अध्यक्ष हरि पौडेल, संघका गण्डकी प्रदेश सह–इन्चार्ज मिन श्रोष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापन पत्रमा सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरहद नलाग्नेगरी निःशर्त स्थायी गर्न माग गरिएको छ ।
रोजगारीको ज्ञारेन्टी, क्षमताको आधारमा उचित व्यवस्थापन, उपदानको ब्यबस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता पश्चात मात्रै करार सम्झौता गर्ने, श्रम ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।
संघले यसअघि प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराल र प्रदेशका प्रमेख सचिव रविलाल पन्तलाई पनि सोही व्यहोराको ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ ।