राहदानी, लाइसेन्स लगायतका सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय

नवगठित मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पाँच निर्णयहरू गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा चयन भएसँगै बसेकाे पहिलाे बैठकले अर्थतन्त्रकाे सुधार तथा राहदानी, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवा प्रवाहकाे सुधार गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने लगायतका विभिन्न ५ निर्णयहरू गरेको हो।

बैठकपछि नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ केही गराैं भन्ने जाेश भएका सहितकाे मन्त्रिमण्डल बनेकाले जनतामा आशा र भरोसा बढेको जिकीर गर्नुभयाे । उहाँले दैनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने बताउनुभयाे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूः

१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने।

२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावट कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने।

३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले नलिने।

४. नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा; विशेषगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत सेवा प्रवाह सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने। यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने।

५. विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक काननमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने।