योजना छनोट प्रक्रियाप्रति सांसद बराल असन्तुष्ट

गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य रामजी प्रसाद बराल(जीवन)ले योजना छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएकाे छ । साथै उहाँले याेजना छनाेटको जिम्मेवारी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई दिनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।

प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजिन विद्येयक अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्वन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसद बरालले यस्ताे माग गर्नुभएकाे हाे ।

उहाँले योजना छनोट गर्दा सरकारको नीति, उद्धेश्य अनुरुप जनप्रतिनिधिहरुको सहजीकरणमा नविन तथ्याङ्क र आधारपत्रको वरिपरि रहेर योजना आयोगलाई छनोट गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी दिईनुपर्ने बताउनुभयाे ।

सांसद बरालले नातागोता, भाईभतिजा र मन परेका मान्छेहरुको चित्त प्रशन्नता गरिदिने मान्यतामा योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया एकात्मक राज्यको बासी अभ्यासका रूपमा रहेकाे र साेही अभ्यास अहिले पनि भइरहेकाे बताउनुभयाे ।

सांसद बरालले सदनमा गरेको सम्वोधन
माननिय सभामुख महोदय
हामी यो सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेट विनियोजन विद्येयकको छलफलको अन्तमा छाँ । सत्ता प्राप्तिीको संघर्ष आन्दोलन जति पेचिलो र कठिन हुन्छ प्राप्त सत्ता सञ्चालन, रक्षा र विकास गर्न त्यो भन्दा कैयौँ गुणा कठिन र पेचिलो हुने गर्दछ भन्ने दार्शनीक भनाई छ । अतुलनिय मुल्य चुकाएर प्राप्त भएको सत्ता सञ्चालन गर्न सिपालु हुन पर्दछ । पराजित वर्ग वा पुरानो राज्य सत्ताका नायक खलनायकहरु सकिएका मासिएका हुँदैनन्, सुुसुप्त मात्र भएका हुन्छन् ।

गुमेको सत्ता हत्याउन अनेक जालझेल षड्यन्त्रसँग बहुरंगी मुकुण्डोधारी बस्त्र गेरु पैरिने धृष्टता गरिरहेका हुन्छन् । नेपाली जनतालाई सुखी र मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउदै विश्वमानचित्रमा नयाँ नेपालको चिनारी दिने जिम्मेवारी पाएका हामीबीच नेपाली मौलिकता बोकेको समाजवाद उन्मुख संघीयतालाई सुदृद्ध बनाउनु पर्दछ र मसिनाे स्वरमा भएनि खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने प्रवृत्तिहरुबीचको टकराव क्रमशः पेचिलो बन्दै आएको छ । यसर्थ यतिबेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मानसिकताभन्न्दा माथि उठेर साझा दस्तावेज संविधानमा सहमत हुनेहरुबीच अझै दरिलो एकता आजको आवश्यकता हो भन्ने ठान्दछु ।

हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भमा उपरोक्त भनाई मूलरुपमा लागू हुन खोजेकोे महसुस हुन्छ । खासगरि सरकारको नेतृत्व माननिय मुख्यमन्त्रीले असमझदारी, अविश्वास पैदान हुन नदिन बडो सचेततापूर्वक देखिएका ससना विमतिहरुलाई द्धन्द्धबादको कला प्रयोग गरी समाधान दिने गर्नुभएको छ । म धन्यबादको साथमा आभार प्रकट गर्दछु ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सादाजीवन उच्च विचारको मान्यतालाई व्यवहारिक रुप दिन प्रयास गर्न खोजिएको महसुस हुन्छ । मुख्य सचिव, सचिव, निजी सचिव मातहतका कर्मचारी, राजनैतिक सल्लाहकार सहितको बोली बचन,सरल जीवन व्यवहार आदिबाट अनुभुति हुन्छ । विविध प्रकारका सवल र दुर्वल पक्षहरुको बीचबाट एक वर्षको अनुभवबाट पैदा भएको चेतनामा एक हदसम्म नविनता र तिखारपन प्राप्त भएकै छ । यही तिखारपनको जगमा आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ को लागि आएका सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति कार्यक्रम र बजेटको प्रकृति हेर्दा अहिलेसम्म पुरानो राज्यसत्ताले गरेको अभ्यासमा केही सुधार र नयाँपन दिने कोसिस सहनिय छ ।

वर्तमानको धरातलमा जे मेहनत गर्नुभयो माननिय मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यू, प्रमुख सचिव लगायत सबैमा धन्यबाद छ । आजको छलफल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विनियोजन गरिएको शीर्षकमाथि भएको हुँदा जम्मा ३१ व्वटा शिर्षकमा विनियोजन गरेको देखिन्छ संघ सरकारको बाहेक । खर्च शिर्षक हेर्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा नै बढी हुने भएको हुँदा मितव्ययी बन्न खोजेको जस्तै लाग्छ । बरु अझै पाहुना सम्मान सत्कारको शीर्षक छुटेछ की ? जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुदान केको लागि होला? एकीकृत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना केका लागि ? हामीले सामाजिक न्याय सहितको दिगो र समानुपातिक विकास भनेका छौँ ।

प्रदेशको स्थितीपत्र,योजना आयोगको आधारपत्र तयार गर्दा पुरानो राज्य प्रणाली र विभिन्न एनजिओ आईएनजिओका तथ्याङ्क र विभिन्न आधारपत्रहरुमा आधारित हुन हुँदैन । हाम्रो आफ्नै ताजा तथ्याङ्कमा आधारित हुन जरुरी छ । योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया पनि नयाँ बनाउनुपर्दछ । हाम्रा मन र सोचहरुमा म र मेरोमा सिमेन्टेड भएका छन् । नातागोता, भाईभतिजा र मन परेका मान्छेहरुको चित्त प्रशन्नता गरिदिने मान्यतामा योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया एकात्मक राज्यको बासी अभ्यास हो ।

अव योजना छनोट गर्दा सरकारको नीति, उद्धेश्य अनुरुप जनप्रतिनिधिहरुको सहजीकरणमा नविन तथ्याङ्क र आधारपत्रको वरिपरि रहेर योजना आयोगलाई छनोट गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी दिने तरिका अवलम्वन गर्नुपर्दछ । मूलरुपमा भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरुको डिपिआर नगरी बजेट विनियोजन गर्ने कुरा सही नभएको व्यवहारिक अभ्यासले देखाएकै छ ।