गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध १५ मुद्दा, ४ को फैसला

गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका १५ वटा मुद्दा मध्य चारवटाको फैसला भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि हाल सम्म प्रदेश सरकारविरुद्ध १५ वटा मुद्दा परेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायधिबक्ता डाक्टर राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा डाक्टर घिमिरे आज सो जानकारी दिनु भएको हो । गण्डकी सरकारविरुद्ध विभिन्न १० शीर्षकका १५ वटा मुद्दा परेका हुन ।

१५ मुद्दाहरू

१) कर्मचारी समायोजन
२) अदालतको अपहेलना
३ फेवाताल संरक्षण र सुकुम्बासीसम्बन्धी
४) गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेरसम्बन्धी
५) ग्रामीण सडक विस्तारसम्बन्धी
६) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी
७) क्रसर उद्योगसम्बन्धी
८) सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीको हैन फरक फार्टीको हुनुपर्ने सम्बन्धी
९) सिटिइभिटी सम्बन्धी
१०) अस्पतल सम्बन्धी ।

गण्डकी सरकारले निर्माण गरेको कानुन स्थानीय तह सम्म कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने बारे अनुगमन हुन बाँकी रहेपनि केही स्थानीय तहमा कार्यान्वयन फितलो पाइएको बताइएको छ ।

अहिलेसम्म २५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ। त्यस्तै, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनलगायतका तीन वटा ऐन प्रदेशसभामा विचाराधिन छन् ।

२० वटा कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको मुख्यन्यायधिवत्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । घिमिरेले कानुन तर्जुमा रहेका चुनौतीमा अधिकारको बाँडफाडमा रहेको अस्पष्टता ,विधुत, सडक, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड आदिमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्टताको अभाव भएको बताउनुभयो ।