सैनिक अदालतको फैसला संविधान विपरितः नेकपा सचेतक देव गुरुङ
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जनयुद्धका घटनामा सैनिक अदालतले गरेको निर्णय संविधान विपरीत रहेको बताउनुभएको छ ।
जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट भागेर माओवादी सेनामा प्रवेश गरेका गोर्खाका शक्ति गुरुङलाई सैनिक अदालतले गरेको कारबाही संविधान विपरीत रहेको जिकीर गर्नुभयो ।
गोरखा आरुघाट–९ का शक्ति गुरुङ (विक्रम) लाई हालै सैनिक अदालतले सुनाएको सेनाबाट भागेको आरोपमा १३ वर्षपछि गोरखाका गुरुङलाई १० बर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा प्रमुख सचेतक गुरुङले सैनिक अदालतको सो निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सेनाले ८ महिनाअघि भगतलाल नामका तत्कालीन माओवादी सेनालाई समेत गिरफ्तार गरी बन्दी बनाएको बताउनुभयो ।
सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि ६५ सम्म कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सैनिक अदालतले शाही सेनाबाट विद्रोह गरी माओवादीको जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेकालाई सजाय सुनाएको हो ।
तर, १२ बुँदे सम्झौता संविधानको अंग बनेको र संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु स्वतः निष्क्रिय हुने ब्याख्या गरेकाले सैनिक अदालतका निर्णय संविधान विपरीत रहेको गुरुङको भनाई छ ।
सो व्यवस्था सक्रिय रहेको भएपनि संविधान संशोधनको माग गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी व्यवस्था र न्यायको मान्य सिद्धान्तले पनि अघिल्लो संविधानले गरेका काम कारबाही पछिल्लो संविधानले स्वीकार गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।
जनयुद्धकाे क्रममा तत्कालीन माओवादीले तत्कालीन सेना र प्रहरीबाट विद्राेहका लागि गरेकाे आह्वान गरेकाले याे विषय राजनीतिक हुने उहाँकाे भनाइ छ ।