प्रा.डा. गोविन्द केसी डडेल्धुरा पुगेर १७ औं पटककाे अनसनमा
सरकारले आफूसँग भएका पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेकाे भन्दै प्रा. डा. गोविन्द केसीले १७ औं पटककाे अनसन शुरू गर्नुभएकाे छ ।
सुदूरपश्चिमकाे डढेल्धुरास्थित एक निजी घरको तेस्रो तलामा केसीले १७ औं अनसन सुरु गर्नुभएकाे छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश लिए लगत्तै केसीले सरकारसँग माग पुरा गर्न अनुराेध गर्नुभएकाे थियाे ।
केसीले गत कात्तिक १३ गतेबाट नै अनसन थाल्ने भने पनि चाडपर्वका कारण मिति पछाडी सार्नुभएकाे थियाे ।
अवकाशपछि पहिलाे पटक अनसन बस्नुभएका डा. केसीले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्नुभएकाे छ ।
यसअघि पनि डा.केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारकाे माग राख्दै १६ पटकसम्म अनसन बस्नुभएकाे थियाे । हरेकपटक अनसन ताेड्दा सरकारसँग सहमति गरेपनि १६ औं पटककाे अनसन भने स्वतः स्फूर्त ताेड्नुभएकाे थिाये ।
डा. केसीले सरकार समक्ष राख्नुभएका मागहरु
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृति दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
६. क्यान्सरलगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४-५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध
गराउने व्यवस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।
७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट रोकी पीड़ितहरुको मागअनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।