सात वटै प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक, केन्द्रकाे सिकाे गर्दै सासंदलाइ बजेट

संवैधानिक प्रावधान अनुसार सातवटै प्रदेशकाे बजेट सार्वजनिक गरिएकाे छ । काेशी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिएकाे हाे । काेशी प्रदेशमा भने अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याइएकाे हाे ।

कोशी प्रदेशमा ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । चालु आवमा कोशी प्रदेशको बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आवमा कोशीले १४ अर्ब ३९ करोड चालु खर्च र पूँजीगतमा १८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थामा १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च बेहोर्ने स्रोतमा कोशीले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने बताएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख जुटाउने भएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड, समपुरकबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च बेहार्ने भएको छ ।
मौज्दातबाट ३ अर्ब ७५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड बेहोर्ने कोशी प्रदेशको योजना छ ।

मधेश प्रदेशमा सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ । जसमा चालू तर्फ १८ अर्ब २१ करोड, ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिश र पुजिगत तर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत छ ।

वितीय व्यवस्था तर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत छ । बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जनता आवास, मुख्यमन्त्री, स्वच्छता अभियान, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । जेष्ठ नागरिकलाई अस्पतालमा नि:शुल्क पूर्जा, आँखा दाँत कानको नि: शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँको बजेट विनियाेजन गरिएकाे छ।

बागमती प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रतिशत रहेको छ ।

खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख र अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड खर्च गरिने भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने १७ अर्ब ८१ करोड र चालु आवको बचतबाट यो प्रदेशले १४ अर्ब ४५ करोड स्रोत बेहोर्ने जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार (३३.६८ प्रतिशत ) र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ । खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सरकारले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५८.६५ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको २६.९७ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अर्थात् १४.३८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत् प्राप्त हुन आएको रकम ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख कम परिचालन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानबापत ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदान बापत ५९ करोड ७९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन गरिने भएको छ ।

सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिंचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याइएकाे छ ।

चालू खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अथात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरिएकाे छ ।

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अर्थात् ८.०२ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड १.०३ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च बेर्होने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ५० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब ४१ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट ३ अर्ब ८६ करोड जुटाइने अनुमान सुदूर पश्चिम सरकारको छ ।