६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न नियमित संयन्त्र नै प्रयाप्त

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न राज्यका नियमित संयन्त्र नै प्रयाप्त हुने बताउनुभएकाे छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनकाे माग गरिरहेका बेला सरकारले भने त्यस्ताे समिति आवश्यक नरहेको बताउने गरेकाे छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कास्कीमा प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सुन प्रकरण लगायत अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन राज्यको संयन्त्र सक्षम रहेकाे भन्दै सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताउनुभयाे ।

राज्यको व्यावसायिक, पेसागत रुपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरुले काम गरिरहेकाे उहाँकाे भनाइ छ ।

यसअघि पनि विभिन्न प्रकरण छानविनका लागि भन्दै संसदीय लगायतका समिति बनेपनि त्यस्ता समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने नजिर रहेकाले पनि केबल समिति गठन गरी प्रतिवेदन बनाउने र नियमित संयन्त्रले गर्ने अनुसन्धान प्रभावित पार्नु उचित नहुने तर्क मन्त्री श्रेष्ठकाे थियाे ।

हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउने र निष्कर्षमा पुर्याएर दाेषीलाई दण्डकाे भागीदार बनाउने श्रेष्ठकाे जिकीर छ ।