रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेलाई जमानतमा छाड्न अस्वीकार
रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जमानतमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।
साेमबार भएकाे सुनवाइमा लामिछानेमाथिको बिगो समेत यकिन नभएकाले लगायतका कारणा देखाउँदै अदालतले जमानत लिएर छाडन अस्वीकार गरेको छ ।
लामिछानेले गत साउन १९ मा “आफ्नो भागमा पर्न सक्ने“ धरौटी बराबरकाे बैंक ग्यारेन्टी समेत राखेर रिहाइको माग गर्दै दिएको निवेदन दिएपछि उक्त निवेदन उपर साेमबार सुनवाइ भएकाे थियाे ।
न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम बैंक जमानत लिएर दफा ७१ बमोजिम छाड्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार को बैंक जमानत पेस गरी तारेखमा रहन पाउ भनी दिएको निवेदन विचारणीय भए पनि निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदावी लिएको पाइएको र निज उपर बिगोसमेत एकिन भइनसकेकोले आदेशमा उल्लेख छ ।
साथै लामिछानेको मुद्दामा साक्षी बुझ्न लगायतको थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘आदेशको जानकारी निवेदकलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा थुनुवा मुद्दा भएको र मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा यसमा छिटोछरितो रूपमा न्याय निरूपण हुन उचित देखिँदा यथाशीघ्र काम कारबाही गर्नु गराउनुहोला’ न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोधपूर्वक थुनामा राखेको भनेर लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो । लामिछानेका वकिलले जिल्ला अदालतकाे फैसलाविरूद्ध उच्च अदालतमा जाने बताएका छन् ।
