जेनजीकाे प्रदर्शनमा स्वार्थसमूहको घुसपैठ– प्रधानमन्त्री
जेन–जी पुस्ताले गरेकाे प्रदर्शनमा घुसपैठ भएकाे सरकारले निष्कर्ष निकालेकाे छ । साेमबार साँझ बसकाे मन्त्रीपरिषद् बैठककाे निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुव्बा गुरूङले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएकाे बताउनुभएकाे थियाे ।
राती अवेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विभिन्न स्वार्थसमूहको घुसपैठका कारण उत्पन्न परिस्थितिले नागरिकको अमूल्य ज्यान जाने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएकाे उल्लेख गर्दै वक्तव्य जारी गर्नुभएकाे छ ।
प्रदर्शनका क्रममा भएको दुःखद घटनाले मलाई गहिरो पीडा दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मृतकका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने बताउनुभएकाे छ । साथै १५ दिनभित्र घटना छानविन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उहाँले वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएकाे छ।
प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य
आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
जेन–जी पुस्ताले आज आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको दुःखद घटनाले मलाई गहिरो पीडा दिएको छ। हाम्रा छोराछोरी पुस्ताले आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्ने अपेक्षामा हामी आश्वस्त थियौँ। तर, विभिन्न स्वार्थसमूहको घुसपैठका कारण उत्पन्न परिस्थितिले नागरिकको अमूल्य ज्यान जाने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो।
सरकार जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागप्रति नकारात्मक थिएन। हामी उनीहरूको आवाज सुन्दै थियौँ। तर प्रदर्शनमा घुसपैठ भएपछि संवैधानिक संस्थाका कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी भएका घटनाले राज्यलाई त्यस्ता संरचनाहरू जोगाउन बाध्य तुल्यायो। प्रदर्शनका आयोजक स्वयंले घुसपैठ भएको थाहा पाएर सबैलाई घर फर्कन आह्वान गरिसकेपछि पनि उग्र समूहले तोडफोड र आगजनी जारी राख्यो, जसले दुर्भाग्यवश ज्यान जाने स्थिति निम्त्यायो।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुनै नीति लिएको छैन र लिने पनि छैन। विगत एक वर्षदेखि सरकारले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता र सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै आएको थियो। कतिपयले सरकारको आग्रह मान्दा पनि केहीले बारम्बार बेवास्ता गरे। त्यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले पनि दर्ता र सूचीकृत गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न सकिने आदेश दिएको थियो। अदालतकै आदेशअनुसार अन्तिम पटकको आह्वानसम्म पनि केही प्लेटफर्मले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेपछि तिनलाई अस्थायी रूपमा निस्क्रिय गरिएको हो।
यस कदमले बीस वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएका हाम्रो नयाँ पुस्तामा असुविधा पुर्याएको तथ्य सरकार बुझ्छ। तर, सरकारको उद्देश्य कहिल्यै रोक्ने होइन—नियमन र व्यवस्थित गर्ने हो। जेन–जी पुस्तासँग पर्याप्त संवाद र जानकारीको कमीका कारण भ्रम सिर्जना भयो। सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता, सूचीकृत र कानुनी ढाँचा अनुसार चलाउन सकिने वातावरण सुनिश्चित गर्ने हाम्रो नीति स्पष्ट छ। यसका लागि सडकमा उतारिनुपर्ने अवस्था रहँदैन, रहन दिइने पनि छैन।
आजको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनु भएका नागरिकका परिवारप्रति म गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। मृतकका परिवारलाई सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्ने छ। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिने छ। साथै, आजको सम्पूर्ण घटनाक्रम, क्षति र यसको कारणबारे अध्ययन गर्न १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले लिएको छ।
देश र समाजलाई शान्ति, स्थायित्व र संयमित संवादतर्फ लैजान सबैलाई आह्वान गर्दछु।
केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री
२३ भदौ २०८२