गण्डकी प्रदेशमा १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव
गण्डकी प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । साथै प्रदेशले आफ्नो मातहतका सरकारी कार्यालयहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्ने भएको छ ।
प्रदेशका संरचनाको विकल्प दिनका लागि विज्ञहरुको एउटा टोलीले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को एक समुहलाई संगठन संरचना र दरवन्दी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव सहित विकल्प दिन यसअघि नै प्रदेश सरकारले टोली बनाएको थियो ।
सो टोलीले पहिलो चरणको सुझावहरु प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो । आइतबार नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ सहित मन्त्रीहरु र सुझाव कार्यदल टोलीवीच छलफल भएको छ ।
टोली प्रमुख तथा स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपानेले नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजना समेत समेटेर सुझाव पेश गरिएको बताउनुभयो ।
सोही प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय सख्या बढाएर १० वटा बनाउन सकिने उल्लेख छ । अहिले रहेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी थपघट देखिएकाले मन्त्रालय थप्न सुझाव दिइएको र सविधान अनुसार प्रदेशले १० मन्त्रालय राख्नसक्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने र हरेक मन्त्रालयहरुमा महाशाखा र शाखाहरु समेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक र विशिष्टकृत कर्मचारी निश्चित समयका लागि आवश्यक हुने भएकोले यसलाई करारमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।
सो प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयगत सुझाव संकलन गरी आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ ।