स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई संविधानले अन्याय गर्याेः मुख्यमन्त्री गुरुङ
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी अन्यायमा परेको बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको तलव भत्ता लगायतका सुविधा लिन रोक लगाएपछि गुरुङले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश नं. १ बाहेक अन्य प्रदेशले बनाएको जनप्रतिनिधीलाई सेवा सुविधा दिने सम्बन्धि ऐन खारेज गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाप्रति सम्मान गर्ने तर जनप्रतिनिधिका लागि सुविधा प्रदान गर्न संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधीले पाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले नपाउने ?, यहाँ भन्दा अन्याय के हुन्छ, अब संविधानको यो धारा संशोधन गर्नुपर्छ ।”
प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधीले दिन दिनै काम गर्न नपर्ने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले रातदिन जनताको काम गर्नुपरेको उहाँको भनाई छ ।
जनतासँग रातदिन जोडिने जनप्रनिनिधिलाई सेवा सुविधा पारिश्रमिक आवश्यक हुने उहाँको तर्क रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा पनि आफुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई सुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर लामो बहस गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानमा स्थानीय तहको सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम भनेर उल्लेख गरिएपनि मासिक पारिश्रमिकबारे उल्लेख छैन ।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेश १ का जनप्रतिनिधीले लिइरहेको सुविधा पनि सर्वोच्चमा मुद्धा परे खारेज हुन सक्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्चको फैसला जनप्रनिधिीले सुविधा लिन हुँदैन भनेर आएको नभई संविधानको धारा अनुसार हाम्रो कानुन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेरेको उहाँको भनाई थियो ।
यसैवीच गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक मंसिर दोस्रो सातापछि बस्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिको बैठकले मंसिर दोस्रो साता बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै बैठकले सहजीकरण समितिको बैठक संचालन संवन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिएको छ । कार्यविधी परिषदको आगामी बैठकबाट पारित हुनेछ ।
बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका विच कानुन निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनसम्मका विवाद, समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो । उक्त समस्याहरु समाधान गर्न संवन्धित स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालय विच समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिका संयोजक एवं मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशका सबै मन्त्रीहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी पौडेल, मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसी लगायत समितिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।