बन सम्बन्धि संघ र प्रदेश सरकारवीच विवाद, निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा सागरनाथ बन परियोजनालाई कम्पनी बनाउने संघ सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने १३ हजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
प्रदेश नं. २ सरकारले गत साउन २३ गते केन्द्र सरकारको बन निगम बनाउने निर्णयको विरोधमा संघ सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।
बन क्षेत्र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि केन्द्र सरकारले कम्पनी ऐन अनुसार चल्ने गरी बन निगम गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दुवैपक्षको बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासले यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारवीच अधिकारका विषयमा सार्वजनिक आलोचना भएतापनि अदालतमा नै श्रोत साधन प्रयोगका विषयमा पहिलोपटक मुद्दा परेको हो ।
संविधानमा भने प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र राख्ने उल्लेख छ ।