गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिद्वारा चार मन्त्रालयका सचिवसंग छलफल

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आफ्नो समिति अन्तरगत पर्ने चार मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर विहिबार छलफल गरेको छ ।समिति अन्तरगत पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालय र भूमि ब्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवहरुसंग लकडाउनले पारेको असर र अहिले भएका कामको बारेमा जानकारी लिएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालको परिवेशमा बजेट मुख्य रुपमा कार्यान्वयन हुने अबस्थामा कोरोनाको कारण लकडाउन गर्न परेकोले मन्त्रालयगत रुपमा कस्तो असर परेको र के गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो समितिले सचिवहरुलाई छलफलको लागि बोलाएको बताउनु भयो ।
सभापति कोइरालाले लकडाउनमा गर्न सकिने काम पनि नगरेर लकडाउन बहाना बनाउन नहुने बताउदै गर्न मिल्ने र गर्न सकिने कामलाई निरन्तता दिन सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रि बजेट बारे छलफलगर्नुपर्ने बेलापनि भएकोले आगामी बजेट स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर ल्याउनपनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले रिजल्ट आउने गरि काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । अहिले संघीय सरकारबाट आएको बजेट कार्यन्वयन गर्न फोकस गर्नुपर्ने र प्रदेशको अतिआवश्यक योजनाको कामलाई भने निरन्तरता दिइने बताउनु भयो ।

भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहट्टाले फागुन मसान्त सम्म आफ्नो मन्त्रालयले चालु र पुंजिगत गरि ३४प्रतिशत खर्च भएको बताउनु भयो। आफ्नो मन्त्राललय अन्तरगत रहेको कुल १७ अरब ९६ करोड बजेट बैशाख २५ पछि लकडाउन नखुले ५० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च हुन नसक्ने जनाउनु भयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश भित्र काम गरिरहेका ४५ हजार मजदुरमा अहिले १० हजार मात्रै रहेको र बाँकी सवै घर फर्केकोले लकडाउन खुलेपनि मजदुरको अभाव देखिने बताउनु भयो ।
बर्खाको कारण क्षति पुग्ने योजनाहरुमा कामगर्नको लागि निर्माण कम्पनीलाई अनुमति दिएको र निर्माण सामाग्री ढुवानीमा पनि सहजीकरण गरेको जनाउनु भयो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खरालले फागुन मसान्त सम्म आफ्नो मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको बताउनु भयो । सचिव खरालले अतिआबश्यक योजना बाहेक अन्य योजना रोक्का भएकोले बजेट कार्यान्वयन ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको बताउनु भयो । लकडाउनको कारण बनक्षेत्रबाट हुने राज्श्व संकलनमा अहिले सम्म ४ करोड नोक्सान भएको र पर्यटन क्षेत्रमा ८.५ अरब नोक्सान भएको उहाँको. भनाई थियो ।

भूमि ब्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युत प्रसाद ढकालले आफ्नो मन्त्रालयले फागन मसान्त सम्म २८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको जानकारी दिनु भयो । सचिव ढकालले लकडाउनको कारण कृषि तर्फ गण्डकी प्रदेशमा ६अरब ४४ करोडको क्षति भएको अनुमान गरेको बताउनु भयो । उहाँले गाईबस्तुको दाना, कुखुराको दाना अन्यप्रदेशबाट ल्याउनु पर्दा किसानलाई समस्या भएको पनि बताउनु भयो । गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नै प्रदेशमा फ्रयाक्ट्री खोल्नुपर्ने सोचमा पुगेको पनि बताउनु भयो ।

आगामी बजेटमा आफ्नो मन्त्रालयले सवै किसानलाई अनुदान, सस्ता्े ब्याजमा कृषि ऋृण ,विमा , घरघरमै प्राविधि सेवा र उत्पदान भएका बस्तुको विक्रिनभए खरिद गर्ने जिम्मा सरकारले लिने योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिनु भयो ।
छलफलमा बोल्दै समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै जिल्लामा निर्माण सामाग्री ढुवानीमा पास दिने कुनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पास नदिने गरेकोले विकासका काम सवै जिल्लामा एकरुपताको साथ हुन नसकेको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारलेनै लिखितरुपमा ११ वटै जिल्लामा अतिआबश्यक निर्माण योजनाको काम सुचारु गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
समितिका सदस्य भागबत प्रकाश मल्लले प्रदेशबाट परेका योजना अहिले काम नभएकाहरुलाई पनि आगामी बजेटमा निरन्त्रता दिनुपर्ने बताउनु भयो । समितिका सदस्य सरिता गुरुङले कतिपए निर्माण कम्पनीहरु पैसाको अभावमा काम हुन नसकेकोले पेश्कीको रुपमा भएपनि रकम निकासा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अर्का सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले दलितको लागि छुट्टाएको बजेटको कार्यान्वयनको अबस्था बारे चासो राख्नु भएको थियो । डोबाटेले वैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनमा भइरहेको कामको बारे जिज्ञासा राख्नु भयो ।
समितिका सदस्य मीन प्रसाद गुरुङले अहिलेको लडकडाउनको कारण ठुलो संख्या बेरोजगार हुने अबस्था आउने भन्दै यस तर्फ सवैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले काम सञ्चालन गरेका निर्माण कम्पनीले पैसाको अभाव देखाउन थालेको भन्दे मन्त्रालयको ध्यानआर्षण गराउनु भयो ।
समितिका अर्का सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले कोरोना भन्दा अगाडि पनि बजेट कार्यान्वयन अबस्था सन्तोषजन नदेखिएको भन्दै बजेट कार्यन्वयन नहुनुको मुख्य समस्या कहाँ हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिवहरुले सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासा र प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको थियो। बजेट माघ फागुनबाट मात्रै कार्यान्वयनमा आउनुको मुख्यकारण नीतिगत समस्यानै भएको सचिवहरुले जवाफ दिनुभएको थियो । खरिद प्रक्रिया झनझटीलो र खरिद प्रक्रियामा जान नपर्ने योजनाको लागिपनि कार्यविधि आउन ढिलाई हुदा बजेट कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने गरेको बताउनु भएको थियो