अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने विपक्षी दलकाे माग
सरकारले ल्याएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने विपक्षी राजनीतिक दलहरूले माग गरेका छन्र ।
ती अध्यादेशले लोकतन्त्र धरापमा पार्ने विपक्षी दलकाे निष्कर्ष रहेकाे छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकाे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेकाे सत्तारूढ नेकपा बाहेक संसदमा रहेका दलकाे बैठकमा सहभागी नेताले अध्यादेशले मुलुकमा गम्भीर संकट निम्त्याउने बताएका हुन् ।
विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद बैठककाे माग समेत गरेका छन् ।
बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपा संयोजक शरदसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरी संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरिएकाे छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि छलफल गरी सामुहिक धारणा बनाउन कांग्रेसले विपक्षी दलको बैठक बुधबार राखेको थियो।
संयुक्त विज्ञप्तिका ६ बुँदा:
१. वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौं।
ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ। यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
२. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
३. यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको छ।
सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ।
४. यो बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ।
५. यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ।
६. हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सिमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ।