गण्डकी प्रदेशमा अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठकः चुनाब केन्द्रित सुरक्षा रणनीतिमा केन्द्रित
गण्डकी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठक बुधबार बागलुङमा भएको छ । बैठकमा आसन्न चुनाब केन्द्रित सुरक्षा रणनीतिमा छलफल भएकाे छ ।
केन्द्रित वार्षिक कार्यक्रम अनुसार चैत २० गते ७ जिल्लाको बैठक तनहुँमा भएको र बाँकी ४ जिल्लाको बैठक बागलुङमा गरिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयाे ।
बैठकको प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले साे अवसरमा शासन व्यवस्था अनुसार प्रहरीको भूमिका फरक हुने भन्दै दक्षता र योग्यता अनि अनुभव तिखार्दै मैदानमा उत्रनुपर्ने बताउनुभयाे ।
प्रहरीलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउन राज्य संयन्त्र उद्धार हुन नसकिएको स्वीकार गर्दै उहाँले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरे नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘सुरक्षा संवदेनशीललाई ख्याल गरेर त्यही अनुसार कार्यसम्पादन गर्नु होला । समाजलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरी आफै सुरक्षित छैन भने कसरी फिल्डमा उत्रन सक्छ, भन्नेतर्फ सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयाे । ३ तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो देखिएको भन्दै उहाँले हिमाली क्षेत्रमा विपदका बेला उद्धार र राहतका लागि विशेष व्यवस्था गर्नेमा सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयाे ।
आन्तरिक मामिला मन्त्री डोवाटे विकले विपद व्यवस्थापन र सुरक्षा संयन्त्र चुस्त बनाउन प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयाे भने जिल्ला प्रशासनले प्रदेशमा समेत विपदका घटनाका बारेमा जानकारी गराइदिन आग्रह गर्नुभयाे ।
कार्यक्रममा प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले जिल्लामा शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा काम गर्न कसैलाई सोध्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग आग्रह गर्नुभयाे ।
प्रहरीको संख्या बढाएर मात्र शान्ति सुरक्षा कायम हुने होइन भन्दै निगरानी र अनुसन्धान बढाउन नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली सेनाको श्री नम्बर २३ वाहिनी मुस्ताङका वाहिनीपति सहायक रथी रामप्रसादले सुरक्षा संवेदनशीलतको आँकलन गर्दै नेपाली सेनाले रणनीति बनाइरहेको बताउनुभयाे ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान गण्डकी प्रदेश प्रमुख कुलदेव थापाले नजिकिँदो चुनावमा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नै मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयाे । चीनको सीमाबाट हुने अवैध क्रियाकलाप, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, प्राकृतिक दोहन, चोरी निकासी पनि अर्को चुनौती रहेकाले त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँकाे जाेड थियाे ।
सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ वाहिनीका वाहिनीपति डिआइजी शम्भु रेग्मीले भौतिक पूर्वाधारको कमीकै कारण धेरै जिल्ला सशस्त्र प्रहरीहरु अरु कार्यालयका पुराना भवनमा बस्नु परेको बताउनुभयाे ।
नेपाल प्रहरीका गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिआइजी दिवेश लोहनीले समायोजन ऐन आएर पनि कार्यान्वयन नभएर बीचको अवस्थामा काम गर्न केही असहज भएको बताउनुभयाे ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु बागलुङका रमेश ढकाल, मुस्ताङ नेत्रप्रसाद शर्मा, पर्वतका नारायणप्रसाद सापकोटा, म्याग्दीका चिरञ्जीवी रानाले जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था, स्थानीय तहसँगको समन्वय, प्रदेश सरकारसँगको अपेक्षाका बारेमा प्रस्तुती राखेका थिए । यस अघि चैत २० मा तनहुँको आँबु खैरेनीमा तनहुँ, गोरखा, कास्की, लमजुङ, मनाङ, स्याङ्जा र नवलपुरको बैठक भएको थियो ।